इंजीनियर दोषी तो क्यों नहीं मिला मुआवजा

माड़ीपुर ओवरब्रिज घटना में दोषी को बचाने का मामला तूल पकड़ा-ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सत्याग्रह व आंदोलन की चेतावनी -पूर्व मंत्री हिंद केशरी यादव के आवास पर बैठक वरीय संवाददाता,मुजफ्फरपुर: माड़ीपुर ओवरब्रिज हादसे की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों को बचाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. गुरुवार को माड़ीपुर पुल निर्माण संघर्ष मोर्चा ने आपात बैठक कर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सत्याग्रह व आंदोलन की चेतावनी दी है. मोर्चा के मुख्य संरक्षक व पूर्व मंत्री हिंद केशरी यादव के आवास पर बैठक की गयी, जिसमें पुल हादसे की जांच की खानापूर्ति व बड़े अधिकारियों को बचाने की षडयंत्रकारी कवायद पर क्षोभ व्यक्त किया गया. तीन इंजीनियर सहित पांच रेल कर्मी को दोषी पाये जाने के बाद भी किसी का निलंबन नहीं किया गया. बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि पुल हादसे के जो प्रत्यक्षदर्शी है, वह आज भी घटना को याद कर सिहर उठते है. दर्जनों लोग जख्मी हुए. कई माह तक यातायात बाधित रहा. क्यों नहीं मिला मुआवजा ? बैठक के दौरान मुआवजा के मसले पर भी चर्चा की गयी. जांच में रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग को दोषी माना गया. उसके बाद भी प्रावधानों व नियमों का हवाला देकर घायलों को रेल प्रशासन ने मुआवजा नहीं दिया. यहीं नहीं, दोषी पाये गये अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पूरे मामले की लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है. आम जनता के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न्याय संगत नहीं है. पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गयी है. बैठक मेें पूर्व मंत्री हिंद केशरी यादव के अलावा शिवजी प्रसाद, मो जमील अख्तर, अमिताभ रंजन, राजू सहनी व सुरेश गुप्ता उपस्थित थे.