मुजफ्फरपुर : नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पर्दे के पीछे चल रही लड़ाई सोमवार को खुल कर सामने आ गयी. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर निगम पार्षद दो गुटों में बंट गये हैं. इसमें 19 पार्षदों के एक गुट ने मेयर के विरुद्ध अविश्वास जताते हुए उन्हें प्रस्ताव सौंप दिया है.
वहीं, दूसरे गुट के 21 पार्षदों ने मेयर व उप मेयर दोनों के विरुद्ध नगर आयुक्त को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है. अपने विरुद्ध लगे अविश्वास प्रस्ताव के निष्पादन के लिए मेयर सुरेश कुमार ने तिथि तय कर दी है. अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए 15 जून को ऑडिटोरियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में विशेष बैठक बुलायी है.
आकांक्षा के विरुद्ध काम करने का आरोप
मेयर को सौंपे गये अविश्वास प्रस्ताव में 19पार्षद हरिओम कुमार (4), अब्दुल बाकी (40), आभा रजक (35), अंजू कुमारी (15), सुनीता भारती (13), प्रमीणा देवी (11), गहनाज खातून (12), अर्चना पंडित (42), नीलम गुप्ता (49), निर्मला देवी (19), रतन शर्मा (14), पवन कुमार राम (16), संजू देवी (15), शहिदा खातून (43), शबाना परवीन (38), सहेला खातून (34), रेश्मी आरा (33), गीता देवी (32), मो. जावेद अख्तर (6) के हस्ताक्षर हैं. इन पार्षदों ने मेयर पर जनमानस और जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा के विपरीत काम करने सहित अन्य कई गंभीर आरोप लगाये हैं.
पार्षदों ने मेयर पर कार्यकाल के दौरान जनहित कार्य मसलन जलस्तर गिर जाने के बाद पेयजल की समस्या, जलजमाव की समस्या
के निराकरण की उपेक्षा, पार्षदों की घोर अवमानना, किसी भी पार्षद से संवाद स्थापित नहीं करने के साथ ही अड़ियल और अहंकारी होने का भी आरोप लगाया है.
पार्षदों ने कहा है कि निगम क्षेत्र में विकास की पटरी कोसों दूर चली गयी है. इससे राजस्व की अपार क्षति हुई है, साथ ही स्थानीय स्वशासन का गरिमामय केंद्र नगर निगम तेजी से अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है. ऐसी विषम परिस्थिति में जनहित व लोकतंत्र की मर्यादा को जीवित रखने के लिए हम सभी पार्षद आपके विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करते हैं.
नगर अायुक्त संजय दूबे ने इस पत्र के आधार पर 15 जून को दोपहर 2.30 बजे आम्रपाली ऑडिटोरियम द्य में बैठक अाहूत किये जाने की सूचना भी सभी वार्ड पार्षदों को जारी कर दी. अब 15 जून मेयर पर लगे आरोपों पर ही चर्चा के बाद वोटिंग से उनके भविष्य का फैसला होगा. दूसरे गुट के आवेदन पर बैठक बुलाने का पत्र मेयर ने जारी नहीं किया है. इसलिए डिप्टी मेयर के खिलाफ 15 जून को होने वाली बैठक में चर्चा नहीं होगी.
