14 महीने से बेकार पड़ी है 40 लाख की चलंत प्रयोगशाला

मुजफ्फरपुर : किसानों के खेतों की मिट्टी जांच कर रिपोर्ट सौंपने वाली चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला वैन शोभा की वस्तु बनकर रह गयी है. 40 लाख की यह वैन पिछले 14 माह से मुशहरी स्थित मिट्टी जांच प्रयोगशाला में खड़ी है. तीन वर्ष पूर्व कृषि विभाग की ओर से किसानों की मिट्टी जांच करने के लिए उपलब्ध करायी गयी थी. वर्ष 2017 के जून के बाद इस वैन से किसी भी किसान के खेत की मिट्टी जांच नहीं हुई है.

वैन में चालक व टेक्निशियन नहीं है. वैन पर आज तक चालक की बहाली नहीं हुई. वहीं, बीते जून माह में टेक्निशियन भी सेवानिवृत्त हो गये. हालांकि, जरूरत पड़ने पर चालक की व्यवस्था संयुक्त कृषि निदेशक की पहल पर होती है. इस वैन का उपयोग तिरहुत प्रमंडल के सभी जिला के लिए किया जाना है.

इस वर्ष अप्रैल माह में मोतिहारी में पीएम के कार्यक्रम में इस वैन को वहां भेजा गया था. मोतिहारी के टेक्निशियन की उस पर तैनाती की गयी थी. प्रयोगशाला वैन सभी संसाधन से लैस है. आवश्यकतानुसार वैन किसान के खेत में पहुंच कर मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच करती है.

कैसे हो मिट्टी समय पर जांच जब कर्मियों का है अभाव: मिट्टी जांच समय से नहीं होने के पीछे एक बड़ी वजह कर्मियों, टेक्निशियनों की कमी भी है. मिट्टी जांच प्रयोगशाला मुशहरी में आठ कर्मियों व टेक्निशियनों की जगह चार ही कार्यरत है. प्रयोगशाला में एक सहायक निदेशक रसायन, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एक, प्रयोगशाला सहायक दो, लिपिक एक, कार्यालय परिचारी दो होना चाहिए.

लेकिन, वर्तमान में सहायक निदेशक रसायन, दो समन्वयक, एक सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, एक प्रयोगशाला सहायक ही कार्यरत है. कार्यरत कर्मी एक दिन में 60 से 65 मिट्टी नमूना की जांच कर पाते हैं. अभी दो शिफ्ट में प्रयोगशाला चल रहा है. इसमें एक शिफ्ट सुबह आठ बजे से वहीं, दूसरा शिफ्ट दोपहर दो बजे से चलता है.

उधार लेकर उपकरण व केमिकल की हो रही खरीद : मिट्टी जांच प्रयोगशाला केंद्र मुशहरी में उपकरण व केमिकल के लिए दो वर्ष से राशि आवंटन नहीं मिल रहा है. पटना के एक संस्थान से मिट्टी जांच के लिए केमिकल व उपकरण की खरीद होती है. राशि नहीं मिलने के कारण एक बार उस संस्था ने सामाग्री उपलब्ध कराने से मना कर दिया था. लेकिन किसी तरह उसे मनाकर तैयार कराया गया. सहायक निदेशक रसायन सह परियोजना निदेशक आत्मा मो. इस्माइल ने बताया कि दो वर्ष से पूरे बिहार के किसी भी जांच केंद्र के लिए राशि आवंटित नहीं की गयी है.