मुंगेर : राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मो सलाम ने कहा है कि कई मामलों में ऐसी नीतियां बनी हुई है जो विकास को कारगर नहीं होने दे रहा. उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनायी गयी योजना डीआरआइ (डिफ्रेंसियल रेट ऑफ इंटरेस्ट) के मामले में आरबीआइ के नीति को विकास में बाधक बताया.
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत यह प्रावधान है कि हर बैंक अपने पोषक क्षेत्र के दस अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं एवं अन्य लोगों को शिक्षा व रोजगार के लिए न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध करायेगी. इस संदर्भ में पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार बैंकर्स समिति की बैठक में यह मामला सामने आया कि योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा.
क्योंकि आरबीआइ ने अपने गाइडलाइन में यह तय कर रखा है कि इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 18 हजार रुपया व शहरी क्षेत्र में 24 हजार रुपया होगा जो मुमकिन नहीं है. इसलिए ऐसे नीतियों को बदलने की जरूरत है.
