मुंगेर: अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा छात्रों के नाम पर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा उद्भेदन के लिए चार सदस्यीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. जिसमें आठ तकनीकी कॉलेजों को चिह्न्ति किया गया. जिसको लेकर 11 फरवरी को बैठक बुलाई गयी है. जिसमें कार्रवाई की रणनीति बनायी जाएगी है.
कागज पर चल रहे देश के कई तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों एवं शिक्षा माफियाओं के नेटवर्क ने जहां एक ओर समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लगाया है तो दूसरी ओर सरकार का करोड़ों रुपया हजम किया जा रहा. मुंगेर में लगभग दो दर्जन ऐसे मामले पकड़े गये हैं जिसमें शिक्षा माफियाओं ने मुंगेर के बच्चों के नाम पर कल्याण विभाग से प्रवेशिकोत्तर तकनीक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत फर्जीवाड़ा किया है. जो बच्चे मुंगेर में पढ़ रहे उनका नाम गलत ढंग से बाहर के तकनीकी संस्थान में दर्ज कर राशि की निकासी की गयी है.
बनायी थी जांच कमेटी
जिलाधिकारी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा के मामला सामने आने पर एक जांच दल का गठन किया है. जिसमें डीडीसी नागेंद्र प्रसाद सिंह, अपर समाहर्ता ईश्वर चंद्र शर्मा, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निदेशक विजय कुमार एवं जिला कल्याण पदाधिकारी कुमार प्रेमनाथ को शामिल किया गया था.
11 फरवरी बैठक
विभागीय सूत्रों के अनुसार जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है. जिसमें दूसरे राज्यों के 8 तकनीकी कॉलेजों को चिह्न्ति किया गया है जो फर्जी तरीके से मुंगेर के छात्र-छात्रओं को अपने यहां नामांकित बता कर सरकार द्वारा मिलने वाली राशि का डिमांड किया था. इस मुद्दे पर 11 फरवरी को बैठक बुलायी गयी है. जिसमें यह तय किया जायेगा कि उन कॉलेजों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए.
