डीआइजी कार्यालय में स्थापित होगी विधि व्यवस्था व अभियोजन शाखा

मुंगेर : पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में विधि-व्यवस्था और अभियोजन शाखा का स्थापना किया जायेगा. इसके लिए डीआइजी कार्यालय में डीएसपी रैंक के अधिकारियों की तैनाती की गयी है. ताकि विधि व्यवस्था संधारण एवं न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाया जा सके. इतना ही नहीं एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर कार्यालय में भी विधि व्यवस्था शाखा की स्थापना की जायेगी.

डीआइजी कार्यालय में विधि व्यवस्था शाखा स्थापित होने से विधि व्यवस्था संधारण में काफी मदद मिलेगी. जबकि अभियोजन शाखा स्थापित होने से मुंगेर रेंज के अपराधियों को सजा दिलाने में तेजी आयेगी. जिले में दंगा नियंत्रण करने के लिए एक कंपनी जिला दंगा निरोधी बल को तैनात किया जायेगा.

विधि-व्यवस्था के लिए डीआइजी कार्यालय में 1 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 3 एसआई और 3 एएसआई या सिपाही की नियुक्ति की जायेगी. जबकि एसपी कार्यालय में 2 इंस्पेक्टर, 3 एसआई और 5 एएसआई या सिपाही एवं डीएसपी कार्यालय में 1 एसआई, 2 एएसआई या सिपाही और इंस्पेक्टर कार्यालय में 1 एसआई, 2 एएसआई या सिपाही को नियुक्ती की जायेगी. बताया गया कि डीआइजी कार्यालय में अभियोजन कार्यालय का स्थापना किया जा चुका है.

विधि शाखा में 1 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 3 एसआई और 4 एएसआई या सिपाही की नियुक्त होगे. जबकि अभियोजन शाखा में 1 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 2 एसआई और 3 एएसआई या सिपाही नियुक्त होगा. विधि शाखा में पदस्थापित अधिकारी उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिकाओं में एसपी एवं पुलिस संगठन के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया जाता है.

ऐसे मामले में विधि शाखा के अधिकारी जिले के लोक अभियोजक अथवा चिह्नित अधिवक्ता के सहयोग से प्रतिशपथ पत्र का प्रारूप तैयार कराकर एसपी का अनुमोदन प्राप्त कर न्यायालय में समर्पित करेंगे. अभियोजन शाखा में पदस्थापित अधिकारी जिले के लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजक पदाधिकारी से निसंकोच एसपी को समस्याओं की जानकारी देंगे. इसके बाद उनके निराकरण के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे. इसके साथ ही जमानत रद्ददीकरण, सीसीए में सहयोग अभियोजन शाखा के पदाधिकारी करेंगे.

कहते हैं डीआइजी

डीआइजी मनु महराज ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर डीआइजी कार्यालय में विधि-व्यवस्था और अभियोजन कार्यालय का स्थापना जायेगा. एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर कार्यालय में भी विधि-व्यवस्था के लिए अलग से पदाधिकारी तैनात किया जायेगा. इसकी स्थापना से न सिर्फ विधि व्यवस्था संधारण में सहायता मिलेगी, बल्कि अपराधियों को तेजी से सजा दिलाने में सहयोग मिलेगा.