आयुक्त ने डीएम, एसपी व नगर आयुक्त के साथ की उच्च स्तरीय बैठक
मुंगेर : मुंगेर मुख्यालय में आगामी 20 जून से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा. इससे पूर्व 18 एवं 19 जून को माइकिंग कर दुकानदारों को हिदायत दी जायेगी कि जो भी व्यवसायी एवं फुटपाथी दुकानदार सड़क को अतिक्रमित कर रखा है वे उसे स्वयं हटा लें. अन्यथा प्रशासन बल पूर्वक अतिक्रमण हटायेगा और अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूलेगी. प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार पाल ने शनिवार को अतिक्रमण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की रूपरेखा तय की गयी. बैठक में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला, नगर आयुक्त श्यामल किशोर पाठक, अनुमंडल पदाधिकारी खगेश चंद्र झा एवं एएसपी हरिशंकर प्रसाद मुख्य रूप से मौजूद थे.
नगर आयुक्त श्यामल किशोर पाठक ने सर्वप्रथम उन मार्गों को बताया, जिसे अतिक्रमण मुक्त किया जाना है. एक नंबर ट्रैफिक से हॉस्पीटल रोड, पूरबसराय ढ़ाला, 1 नम्बर ट्रैफिक से भगत सिंह चौक होते हुए सोझी घाट तक, कौड़ा मैदान, जुबली बेल से गोला रोड तथा कस्तूरबा वाटर से अम्बे चौक तक अतिक्रमण हटाया जायेगा. प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण अभियान को चलाने से पूर्व सदर अनुमंडल पदाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फुटपाथ विक्रेता संघ के जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करे.
ईद के बाद प्रारंभ होगा अभियान : जिला पदधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि ईद के बाद 18 और 19 जून को माईिकंग कर शहर के सभी स्थायी एवं अस्थायी दुकानदारों को सूचित किया जायेगा, ताकि वे अपने स्तर से अतिक्रमण हटा लें. 20 और 21 जून को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा और 22 जून से लगातार निगरानी की जायेगी. आयुक्त ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण पदाधिकारी के साथ पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया जाय और अधिक से अधिक जुर्माना वसूला जाय. जिला पदाधिकारी ने बताया कि नगर निगम में एक नियंत्रण कक्ष का गठन किया जायेगा. जो स्थायी दुकानदारों से सम्पर्क में रहेंगे. दुकान के सामने अतिक्रमण के लिए लगाये गये ठेले, अस्थायी दुकान की सूचना नियंत्रण कक्ष में दी जायेगी. नगर आयुक्त ने बताया कि 3 भेंडिंग जोन कौड़ा मैदान, बेकापुर और राजा बाजार में बनाया गया है. टॉउन हॉल के सामने तैयार नई बस स्टैंड में गाड़ियों का पार्किंग होगा. जबकि पुराने बस स्टैंड में ई-रिक्षा की पार्किंग व्यवस्थित ढ़ंग से की जायेगी. इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गयी.
