मुंगेर : मुंगेर में उपभोक्ता व व्यवसायी पर तो विद्युत विभाग का बकाया है ही, लेकिन सरकारी कार्यालयों पर तो करोड़ों का बकाया है. नगर निगम पर 1 करोड़ 3 लाख रुपये का बकाया है, जो निगम प्रशासन पेमेंट नहीं कर रहा है. जबकि शिक्षा विभाग पर 50 से 55 लाख रुपये का बकाया है.
समाहरणालय, सर्किट हाउस, सूचना भवन, डीसीएल ऑफिस, ऑडिटोरियम, इंडोर स्टेडियम सहित दर्जन भर विभागों पर 1 करोड़ से अधिक का बकाया चल रहा है. पीएचइडी विभाग पर 17 से 18 लाख रुपये वर्षों से बकाया है. इसका भुगतान विद्युत विभाग को नहीं किया जा रहा है. अब जीएम रेवेन्यू ने आदेश दे दिया कि बकायेदार विभागों का विद्युत संबंध अविलंब विच्छेद कर दें. इसके कारण स्थानीय स्तर पर विद्युत विभाग के अधिकारियों के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है.
