पांच माह बाद काम पर लौटे कातिब

खुशी. कातिब नवीस संघ के पक्ष में आया था फैसला

मधुबनी : शहर मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय परिसर सोमवार को कातिब नवीस से भरा था. हर ओर लोगों की आवाजाही हो रही थी. एक बार फिर उसी प्रकार जमीन का निबंधन हो सकेगा. अब एक बार फिर से उसी प्रकार से निबंधन शुरू हो गया है, जिस प्रकार पांच माह पहले हुआ करता था. दरअसल कातिब नवीस दस्तावेज संघ के द्वारा निबंधन कार्य से हटाये जाने के विरोध को लेकर दस्तावेज नवीस संघ द्वारा उच्च न्यायालय में किये गये वाद पर उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में निर्णय सुनाया है. इससे कातिबों में खुशी का माहौल व्याप्त है.

सुबह से आने लगे थे कातिब

निबंधन कार्यालय में कातिबों के द्वारा निबंधन काम होने की जानकारी होते ही सभी कातिब पूर्व की तरह ही अपने अपने जगह पर बैठ कर काम करने लगे हैं. पूर्व की तरह ही जमीन खरीदार व बेचने वाले इनके पास जमीन निबंधन संबंधी मजमून लिखवाने लगे हैं.

सैकड़ों परिवार में खुशी

कातिब नवीस दस्तावेज संघ के अध्यक्ष गुंजेश्वर झा की मानें तो उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद जिले के सैकड़ों परिवारों में एक साथ खुशी आयी है. जमीन निबंधन काम में जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में सैकड़ों लोग जुड़े हैं. जिनके परिवार के भरण पोषण पर आफत आ गया था. पर अब इस आदेश के बाद इन परिवारों के चेहरे पर रौनक आ गयी है. अध्यक्ष गुंजेश्वर झा ने बताया है कि वे लोग

सोमवार से पूर्व की तरह ही निबंधन का काम करेंगे.

नये आदेश के बाद होगी कार्रवाई

अवर निबंधन पदाधिकारी काशी कुमार ने बताया है कि अब अगले आदेश तक पूर्व की तरह ही निबंधन होना है. नये आदेश के बाद ही कुछ कार्रवाई होगी.

जमीन का िनबंधन शुरू

निबंधन कार्यालय परिसर में काम कर रहे कातिब नवीस.

निबंधन संबंधी पहल

31 मार्च : सात सूत्री मांग को लेकर कातिब नवीस दस्तावेज संघ का हड़ताल

1 अप्रैल : कातिबों को हटाने का आदेश

27 अप्रैल : कातिबों द्वारा सरकार के आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील

17 मई : सरकार द्वारा कातिबों द्वारा निबंधन कार्य पर रोक लगाने का आदेश

मुख्यालय में 55 कातिब करते हैं निबंधन का काम

संघ से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यालय में 55 क (सरकार द्वारा निबंधन प्राप्त )श्रेणी के कातिब हैं, जबकि 12 ख (प्रशिक्षणरत )श्रेणी के कातिब हैं. वहीं पूरे जिले में क श्रेणी के 205 कातिब व 75 ख श्रेणी के कातिब हैं. जानकारी के अनुसार इन पांच माह में करीब दो करोड़ रुपये के राजस्व की कमी विभाग को भी हुई है.