बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे दर्जनों विभाग

मधुबनी : सरकारी विभाग द्वारा बिजली बिल के भुगतान में उदासीनता बरती जा रही है. कई ऐसे विभाग हैं जिन पर करोड़ों, लाखों बकाया है. पर ये विभाग बकाये राशि का भुगतान ही नहीं कर रहे है. बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बकाया नलकूप विभाग पर है. जिले के विभिन्न क्षेत्रों के नलकूप विभाग के कार्यपालक अभियंता, एसडीओ व सहायक पर विभाग का करीब पांच करोड़ से अधिक का राशि बकाया है.

नप पर 2.70 करोड़ बकाया : बिजली विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नप के ऊपर भी विभाग का करीब 2 करोड़ 70 लाख 69 हजार 493 रुपये बकाया है. हालांकि विगत दिनों नप ने 15 लाख रुपये का भुगतान किया एवं नप का भी बिजली विभाग पर सात करोड़ होल्डिंग टैक्स का बकाया है. इसके साथ ही नगर भवन, सर्किट हाउस सहित कई विभागों पर बिजली विभाग का लाखों रुपये बकाया है. इन विभागीय अधिकारियों को कई बार बिजली विभाग ने राशि भुगतान के लिये मांग पत्र भी भेजा है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जब विभाग विद्युत को काटने की पहल करती है तो बकाये राशि में से थोड़ी बहुत राशि का भुगतान कर दिया जाता है. ऐसे में साल दर साल राशि बढ़ती ही जाती है.

सिंचाई विभाग पर 2.67 करोड़ बकाया : नप की तरह ही लघु सिंचाई विभाग पर भी दो करोड़ 67 लाख बकाया है. इसके अलावे सदर अस्पताल, निबंधन विभाग सहित कई सरकारी महकमों पर लाखों में बिजली बिल बकाया है. जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है.

विभागवार बड़े बकायेदार

विभाग बकाया राशि

लघु सिंचाई विभाग 2 करोड़ 67 लाख

नगर परिषद 2 करोड 70 लाख

नगर भवन 60 लाख

सर्किट हाउस 17 लाख

एएनएम स्कूल 60 लाख

सहायक अभियंता नलकूप 2 लाख 67 हजार

नलकूप विभाग अतरौली 1 लाख 40 हजार

बीडीओ बेनीपट्टी 2 लाख 14 हजार

थाना बेनीपट्टी 25 हजार

कार्यपालक अभियंता पीएचईडी 91625

एसडीओ नलकूप परवा 25 लाख

एसडीओ नलकूप जयनगर 2 लाख 37 हजार

सहायक अभियंता पीएचईडी 2 लाख 11 हजार

एसडीओ नलकूप कलुआही 1 लाख 60 हजार

एसडीओ नलकूप जयनगर 2 लाख 37 हजार

सहायक अभियंता नलकूप बेनीपट्टी 16 लाख 42 हजार

एसएसबी कमांडेंट लदनियां 1 लाख 89 हजार

नहीं हो रहा राशि का भुगतान

सभी विभाग को बार बार भुगतान के लिए मांग पत्र भेजा जा रहा है. पर किसी के द्वारा पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. उच्चाधिकारियों को भी स्थित से अवगत करा दिया गया है. ऊपर से क्या निर्देश मिलता है उस आधार पर कार्रवाई की जायेगी.

सिद्धार्थ वर्द्धन, राजस्व पदाधिकारी, मधुबनी