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तीन प्रखंडों में बनेगा कार्यालय

मधुबनीः ग्रामीण विकास विभाग ने प्रखंड सह अंचल के भवन को दुरुस्त करने का फैसला लिया है. कार्यालय सह आवासीय भवन को बनाया जायेगा. प्राथमिकता के आधार पर राज्य स्तर पर 11 कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें मधुबनी के तीन प्रखंड खजौली, बासोपट्टी एवं लखनौर प्रखंड शामिल है. खजौली […]

मधुबनीः ग्रामीण विकास विभाग ने प्रखंड सह अंचल के भवन को दुरुस्त करने का फैसला लिया है. कार्यालय सह आवासीय भवन को बनाया जायेगा. प्राथमिकता के आधार पर राज्य स्तर पर 11 कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें मधुबनी के तीन प्रखंड खजौली, बासोपट्टी एवं लखनौर प्रखंड शामिल है. खजौली एवं बासोपट्टी प्रखंड के भवन मधुबनी कांड के दौरान जल कर राख हो गया है.

इस प्रखंड में कार्यालय अन्यत्र चल रहा है. जिसमें कर्मी व अवाम दोनों को भारी परेशानी हो रही है. ग्रामीण विकास विभाग की पहल के बाद यहां भवन बनाने का निर्णय लिया गया है. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित निर्माण कार्य के इस प्रस्ताव पर प्राधिकृत समिति की बैठक भी पिछले माह हो चुकी है,जिसमें कार्यालय सह आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर का निर्माण होना हैं.

आवंटन की हुई पहल

इस निर्माण के लिये भवन निर्माण विभाग को दायित्व सौंपा गया है. प्रखंड आधारभूत ढांचा के सुढृढ़ीकरण के लिये भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4059 खोला गया है, जिनमें हर वर्ष बजटीय उपबंध किया जाता है. वर्ष 2013-14 में इसके लिये 2450 लाख रूपये बजटीय उपबंध किया गया है. वर्तमान में सभी 11 प्रखंडों के लिये 100 करोड़ रुपये की निधि का प्रबंधन किया जा रहा हैं. शेष राशि में से वित्तीय वर्ष 2014-15 में 500 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2015 -16 में 590.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की योजना बनायी गयी है. बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, वित्त विभाग के सचिव, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव एवं बिहार सरकार के विकास आयुक्त ने निर्माण की स्वीकृति को अपनी अनुशंसा कर दी हैं. वहीं अब इस मसले पर मंत्रीमंडल के फैसले की औपचारिकता मात्र रह गयी है.

प्रति प्रखंड 12.15 करोड़ रुपये

भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड 12.15 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगें. विभागीय निर्णय के अनुसार अन्य प्रखंडों में भी भवन को शीघ्र बनाया जायेगा. योजना एवं विकास विभाग एवं वित्त विभाग से परामर्श कर वित्तीय संयोजन किया जायेगा.

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