मधुबनीः जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली उपभोक्ताओं को मिले इसके लिए बिजली विभाग कार्ययोजना तैयार कर भेजें.
उक्त बातें वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव एके सिंह ने जिला पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा. शुक्रवार को समाहरणालय के एनआइसी कक्ष में हुए मुख्य सचिव के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में विद्युत विभाग के पदाधिकारियों के कई निर्देश दिये. जिले में शत प्रतिशत मीटर लगाने के लिए भी कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया. जिला पदाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि जिले में एक लाख 72 हजार उपभोक्ताओं के घर बिजली का मीटर लग चुका है.
इस माह के अंत में बांकी बचे दो हजार उपभोक्ताओं के घर मीटर लग जायेगा. राजस्व वसूली के संबंध में मुख्य सचिव ने शत प्रतिशत राजस्व की वसूली का निर्देश भी दिया. डीएम ने कहा कि 70 प्रतिशत राजस्व की वसूली अब तक हुई है. शेष 30 प्रतिशत की वसूली की जायेगी. मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में राजस्व की वसूली न्यूनतम चार्ज पर बिलिंग हो रहा है जो कि 76 प्रतिशत है. जबकि मीटर के आधार पर 24 प्रतिशत ही बिलिंग हो रहा है.
इस चलन को बदलने का भी निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकतर बिलिंग मीटर के आधार पर ही होनी चाहिए. व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं पर विशेष अभियान चला कर राजस्व की वसूली के निर्देश भी वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिये गये. वीडियो कांफ्रेंसिंग में ऊर्जा सचिव संदीप पाउंडरिक पटना से एवं जिला से बिजली के नोडल पदाधिकारी वरीय उपसमाहर्ता नरेश झा कार्यपालक पदाधिकारी अखिलेश कुमार सहित कई कर्मी उपस्थित थे. वहीं ग्रामीण विकास द्वारा मनरेगा मजदूरों को भुगतान में इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत बैंकों में स्थानांतरण के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग कर प्रशिक्षण दिया गया. ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी मृणाल सिंह द्वारा डीआरडीए के निदेशक मिथिलेश कुमार एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया. इस तकनीकी प्रशिक्षण से मनरेगा कर्मियों का मजदूरी भुगतान ऑन लाइन बैंक के माध्यम से होगा.
