259 रिक्ति के विरुद्ध सीट घटा कर 119 करने के मामले में जिप अध्यक्षा ने अपनाया था कड़ा रूप कहा था पहले विभाग करे रिक्ति को दुरुस्त
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जिला परिषद में 28 को वितरित होगा नियोजन पत्र
259 रिक्ति के विरुद्ध सीट घटा कर 119 करने के मामले में जिप अध्यक्षा ने अपनाया था कड़ा रूप कहा था पहले विभाग करे रिक्ति को दुरुस्त मधेपुरा : शिक्षा विभाग द्वारा पंचम चरण के शिक्षक नियोजन की कार्रवाई के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुये मधेपुरा जिला परिषद में 28 जुलाई को जिला […]
मधेपुरा : शिक्षा विभाग द्वारा पंचम चरण के शिक्षक नियोजन की कार्रवाई के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुये मधेपुरा जिला परिषद में 28 जुलाई को जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसिलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि तय कर दी गयी है. इस बाबत विभाग ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2015 तक उपलब्ध विषयवार शिक्षकों के रिक्त पद के आधार पर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई की जाय.
साथ ही जिला मुख्यालय में एक ही परिसर में काउंसिलिंग एवं नियोजन पत्र निर्गत करने के लिये निदेश दिया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी को नियोजन इकाई एवं डीएम से समन्वय स्थापित कर नियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित कराने का भी निर्देश राज्य सरकार ने जारी किया है. साथ ही अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन, उपलब्ध विषयवार एवं विद्यालयवार रिक्ति का प्रकाशन, एनआइसी के वेबसाइट पर करना अनिवार्य है.
लंबे समय से मधेपुरा में लगा है ग्रहण. जिला परिषद में 259 रिक्ति के विरुद्ध सीट घटा कर 119 करने के मामले में जिप अध्यक्षा द्वारा कड़ा रूख अपनाने तथा शिक्षा विभाग को पहले के रिक्ति के आधार पर नियोजन करने के लिए विभाग से मार्गदशर्न प्राप्त करने के निर्देश के बाद जिला परिषद में नियोजन पत्र वितरण पर मार्च से ही ग्रहण लगा हुआ है. 2013 में उत्क्रमित 28 उच्च विद्यालय के 140 पद को घटा देने के बाद रिक्ति महज 119 पद की रहती है. जबकि हाल यह है कि इन सभी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में बच्चे नामांकित है और जैसे-तैसे उनकी पढ़ाई हो रही है.
रिक्ति घटाने से नाराज अभ्यर्थियों ने किया था हंगामा
पूर्व में जारी रिक्ति के आधार पर पहले काउंसलिंग करायी गयी फिर काउंसेलिंग के बाद रिक्ति को घटाते हुए उसे जारी की गयी है. अभ्यर्थियों ने कहा है कि जिला परिषद के पूर्व में प्रकाशित रिक्ति के आधार पर नियोजन करवाने की मांग की. अभ्यर्थियों ने कहा है कि जिले में नव उत्क्रमित पंचायत विहीन विद्यालयों में जो रिक्ति दी गयी थी उसे घटा दिया गया है. जबकि उक्त विद्यालय में सरकार द्वारा पद सृजित नहीं किया गया है.
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