किशनगंज: बिहार राज्य बाल अधिकार आयोग की सदस्य ललिता जायसवाल ने रविवार को सदर अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने केंद्र में भरती अति कुपोषित बच्चों की स्वयं जांच की तथा माताओं से केंद्र द्वारा दी जा रही सुविधाओं की अद्यतन जानकारी ली. उन्होंने बताया कि इस दिशा में जिले के वरीय पदाधिकारी व सभी विद्यालयों के प्राचार्यो के संग उन्होंने बैठक की है तथा प्रत्येक निजी विद्यालयों को गरीब तबके के 25 प्रतिशत बच्चों का कक्षा एक से आठ तक में नि:शुल्क नामांकन करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने बताया कि इसके एवज में राज्य सरकार विद्यालयों को 4400 रुपया प्रतिवर्ष की दर से भुगतान करेगी. उन्होंने सीडीपीओ को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं. उन्होंने बताया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को अपने पोषक क्षेत्र के अति कुपोषित बच्चों के लिए अलग से राशि प्रदान की जाती है. परंतु किशनगंज जिले में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा अति कुपोषित बच्चों क ो इलाज हेतु पोषण पुनर्वास केंद्र नहीं भेजा जाता है. यह दुखद है.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार को अवश्य अवगत करायेंगे. उन्होंने जिले में बाल श्रम पर चिंता जतायी. कहा कि वैसे माता पिता जिनके बच्चे बाल श्रम में लिप्त है के पकड़े जाने पर उन्हें 20 हजार रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा व तीन वर्ष तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी. उन्होंने बताया कि जिले के आलाधिकारियों के संग बैठक के दौरान जिले वासियों की समस्याओं को सुनने व उनके त्वरित निदान करने का भी निर्देश दिया है व उच्चधिकारियों को एक टीम का गठन कर जनता के दरबार में जाने का निर्देश भी दिया है.
