खाद्यान्न वितरण: हर प्रखंड में दो पंचायतों की होगी निगरानी, लाभुकों से रोजाना लिया जाएगा फीडबैक

खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता को लेकर डीएम ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश

गोदामों में सीसीटीवी व डिजिटल डाटाबेस से तय होगी जवाबदेही

खगड़िया. जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी व लाभुकों के हित में बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी व सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने क्षेत्र की कम से कम दो ग्राम पंचायतों का चयन करें तथा वहां खाद्यान्न वितरण की नियमित व प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें. इसके साथ ही, सभी एमओ को निर्देशित किया गया है कि वे रोजाना 20 से 30 राशन कार्डधारियों से मोबाइल पर संपर्क कर यह जानकारी लें कि उन्हें समय पर, सही मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण राशन मिल रहा है या नहीं. जिलाधिकारी ने कहा कि यह संवाद प्रतिदिन की रिपोर्टिंग व्यवस्था का हिस्सा होगा और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी.

डिजिटल तकनीक से होगी निगरानी, गोदामों में सीसीटीवी लगाने का आदेश

जिलाधिकारी ने पीडीएस प्रणाली में तकनीकी निगरानी को मजबूती देने के लिए सभी गोदामों में शीघ्र सीसीटीवी लगाए जाने के निर्देश दिए. इन कैमरों के माध्यम से वितरण की प्रत्येक प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी जिससे गड़बड़ी या अनियमितता की संभावनाएं न्यूनतम हो सकें. इसके अलावा, एक व्यापक डिजिटल डाटाबेस तैयार करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है जिसमें हर राशन कार्डधारी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, प्रखंड, पंचायत और वार्ड की जानकारी दर्ज की जाएगी. इस डाटा के माध्यम से प्रतिदिन लाभुकों से संवाद कर उनके अनुभव और शिकायतें दर्ज की जाएगी. साथ ही, एक ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. डीलरों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित मात्रा, मानक वजन और उचित गुणवत्ता के अनुसार ही खाद्यान्न वितरित करें.

लाभुकों के अधिकारों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी:

डीएम

लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग रखना प्रशासन का कर्तव्य है। खाद्यान्न वितरण जैसी जीवन-से-जुड़ी व्यवस्था में कोताही न तो स्वीकार्य है और न ही क्षम्य. हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि हर पात्र लाभुक को बिना बाधा, समय पर और संतोषजनक गुणवत्ता वाला राशन मिले.

नवीन कुमार,

डीएमB