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शहर में लगता है जाम

खगड़िया: शहर की सभी सड़कें अतिक्रमण की चपेट में हैं. प्रत्येक सड़क पर ही अवैध रूप से स्टैंड का रूप दे दिया गया है, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है. इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. शहर में हर हमेशा लगा रहता है जाम. जानकारी के […]

खगड़िया: शहर की सभी सड़कें अतिक्रमण की चपेट में हैं. प्रत्येक सड़क पर ही अवैध रूप से स्टैंड का रूप दे दिया गया है, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है. इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

शहर में हर हमेशा लगा रहता है जाम. जानकारी के अनुसार अस्पताल चौक स्थित अवैध ऑटो स्टैंड, महिला थाना समीप ऑटो व जीप स्टैंड शहर के बेंजामिन चौक पर ऑटो स्टैंड, एमजी मार्ग में ऑटो स्टैंड, मालगोदाम रोड तथा बखरी बस स्टैंड का संचालन अवैध रूप से दबंगों द्वारा किया जा रहा है. लेकिन अब तक इस अवैध स्टैंड के संचालन पर न तो अनुमंडल प्रशासन ने कार्रवाई की है न ही पुलिस प्रशासन ने.

शहर के लोगों का कहना है कि अवैध स्टैंड के संचालन के एवज में पुलिस को भी तय शुदा राशि मिल जाती है, जिस कारण पुलिस इन लोगों को पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जबकि इस फर्जी स्टैंड के संचालन से शहर के गिने-चुने हुए दबंग मालामाल हो रहे हैं. जानकारी के अनुसार स्टैंड के संचालन के पूर्व स्टैंड के लिए मान्यता प्राप्त करना होता है. लेकिन ऐसा नहीं किया गया है. नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न इंटरेंस पर टैक्स लिया जाता है. इसके बाद भी अवैध रूप से स्टैंड का संचालन करने वाले वसूली करते हैं.
किस स्टैंड से चलते हैं कितने वाहन
बखरी बस स्टैंड से प्रतिदिन 100 से 150 के बीच छोटी-बड़ी वाहनों का आवागमन होता है. जिस स्टैंड से प्रतिदिन 3 से 4 हजार रु पये की अवैध वसूली की जा रही है. वहीं माल गोदाम रोड से जिले के विभिन्न प्रखंडों में अन्य सामग्री ले आने तथा भेजने का काम किया जा रहा है, जिससे भी अवैध वसूली की जा रही है, जबकि अस्पताल चौक ऑटो स्टैंड से दर्जनों ऑटो द्वारा माड़र, रसौक, गौड़ा शक्ति, सोनमनकी आदि जगहों पर सवारी को ले आने तथा ले जाने का काम अवैध स्टैंड से जारी है. शहर के बलुआही बस स्टैंड को छोड़ कोई भी स्टैंड संचालक को जिला प्रशासन से अनुबंध प्राप्त नहीं है. अगर स्टैंड संचालक को स्टैंड संचालन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत हो तो इसे सूचना जन संपर्क पदाधिकारी के माध्यम से सार्वजनिक करने की आवश्यकता है.
कहते हैं अधिकारी
इधर सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि स्टैंड संचालक द्वारा प्रशासनिक द्वारा एक सप्ताह के अंदर कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के स्थिति में उक्त स्टैंड को अवैध करार देते हुए प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए जिला पदाधिकारी को पत्रचार किया जायेगा.

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