खगड़िया : केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तहत जिला स्तर पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान कार्यालय द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार तकनीकी सहयोग मिल रहा है. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी अमन पटेल ने प्रशासनिक स्तर पर डिजिटल इंडिया पखवारा कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत ईडब्लूएस सर्टिफिकेट देने की सुविधा आरटीपीएस काउन्टर पर दी जा रही है.
इससे आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को आरक्षण का लाभ ऑनलाईन मिलेगा. उन्होनें कहा कि परिवहन विभाग में वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहनों का रजिस्ट्रेशन तथा चालक एवं अन्य मामलें में आनलाईन सेवा दी जा रही. आईसीडीएस विभाग में आंगन एप के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों की निगरानी एवं सेविका सहायिका का मानदेय भुगतान भी किया जा रहा है.
आनलाईन म्यूटेशन के माध्यम से घर बैठे दाखिल खारिज के साथ जमीन की रसीद भी अब आसानी से प्राप्त किया जा रहा है. उन्होनें कहा कि संभावित बाढ़ सुखाड़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान वास्तविक लाभुकों के खाते में भुगतान किया जा सके. इस संबंध में भी डिजिटल इंडिया के माध्यम से सहयोग किया जा रहा है. उन्होनें बताया कि एनआईसी मिशन मोड में कार्य कर रहा है.
इसके अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति, ई-कोर्ट, ई-उपभोक्ता फार्म, राशन, ई-लाभार्थी, विडियो कांफ्रेंसिग, ईमेल संचालन, सामाजिक सुरक्षा का लाभ के साथ ई-प्रिजन साफ्टवेयर से जेल प्रबंधन के गेट पर मुलाकात के लिए पास जारी किया जा रहा है. डिजिटल इंडिया के तहत पूर्व में डिजिटल कैश, डिजिटल लॉकर एवं डिजिटल धन का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है. डिजिटल इंडिया पखवारा बीते एक जूलाई से सात जूलाई तक मनाया जा रहा है.
