जनता दरबार . निचले अधिकारियों के पास नहीं हो रही सुनवाई
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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डीएम-एसपी से ही है आस जनता दरबार में आये 105 पांच मामले, 11 मामले मौके पर निबटे जिले में अधिकतर मामले निचले स्तर के अधिकािरयों के यहां से निबटाये नहीं जा रहे हैं. इस कारण परेशान फरियादी डीएम व एसपी के चौखट तक दौड़ लगा रहे हैं. जनता दरबार में ऐसे भी मामले आ रहे […]
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डीएम-एसपी से ही है आस
जनता दरबार में आये 105 पांच मामले, 11 मामले मौके पर निबटे
जिले में अधिकतर मामले निचले स्तर के अधिकािरयों के यहां से निबटाये नहीं जा रहे हैं. इस कारण परेशान फरियादी डीएम व एसपी के चौखट तक दौड़ लगा रहे हैं. जनता दरबार में ऐसे भी मामले आ रहे हैं, जिनका निष्पादन प्रखंड या थाने के ही स्तर से हो जाना चाहिए था
कटिहार : डीएम के जनता दरबार में गुरुवार को 105 मामलों आये. इनमें से 11 मामलों का तत्काल निबटारा किया गया. डीएम ललन जी ने शेष मामलों के निष्पादन करने का आदेश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया है. जनता दरबार के बाद डीएम ने बताया कि जनता दरबार में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा जायेगा. इसके लिए जन शिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी अनीश अख्तर को निर्देश दिया गया है.
डीएम ने कहा कि जनता दरबार में आने वाले लोगों के लिए समाहरणालय परिसर में आवश्यक मूलभूत सुविधा जैसे पेयजल, शौचालय व बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधा पंद्रह दिनों के भीतर करवाने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया है. साथ ही समाहरणालय परिसर को हर हाल में स्वच्छ व साफ-सुथरा बनाये रखने का भी निर्देश दिया गया है. जनता दरबार के दौरान डीएम ने बासगीत परचा से संबंधित मामले को लेकर कुरसेला, कदवा व बारसोई के अंचल पदाधिकारी को निष्पादन करने का निर्देश दिया.
जनता दरबार के संपन्न होने के बाद डीएम ने संबंधित अधिकारी को पंद्रह दिनों के भीतर प्राथमिकता के स्तर पर मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील होने का निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करें ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए समाहरणालय का बार-बार चक्कर न लगाना पड़े. डीएम ने जन शिकायत कोषांग के प्रभारी अनीश अख्तर को संबंधित लंबित मामले की सूची को विभागवार बनाने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी कहा कि एक पखवाड़ा के भीतर मामलों का निष्पादन नहीं होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी.
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