कोचिंगवालों का प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिला, पर नहीं निकला हल
भभुआ (नगर) : पहले अपने आप को ठीक कीजिए, तब दूसरों को शिक्षा दीजिएगा. बगैर रजिस्ट्रेशन के कोचिंग नहीं चलायें अन्यथा कार्रवाई की जायेगी. उक्त बातें डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह ने सोमवार को कोचिंग चलानेवालों के तरफ से डीएम को मिलने गये प्रतिनिधिमंडल से कही. डीएम ने कहा कि जब कोचिंग के मालिक व शिक्षक ही नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो छात्रों को क्या शिक्षा देंगे. प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को चलानेवाले रजिस्ट्रेशन में ढील की मांग को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय के समक्ष धरना पर बैठे थे. इस दौरान उनका प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिलने पहुंचा था. कोचिंग चलानेवालों ने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाये गये है उसे पूरा करना भभुआ जैसे छोटे शहर में संभव नहीं है. इसलिए जिला प्रशासन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाये गये नियम में नरमी बरते. इस मांग पर डीएम ने दो टूक में कोचिंग चलानेवालों को कहा कि बगैर रजिस्ट्रेशन कराये कोचिंग चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. रजिस्ट्रेशन कराने तक कोचिंग को बंद रखें.
इस मुद्दे पर एसपी ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोचिंग या हॉस्टल चलानेवाले लोग अपने कोचिंग में पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं का पूरा ब्योरा रखे हर छात्र के आने और जाने का रजिस्टर बनायें. सुरक्षा व निगरानी के लिए गार्ड रखें और जो पुलिस अधिकारी जांच के लिए जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा संबंधी मानक से अवगत करायें
कोचिंग हब हुआ वीरान
शहर के कोचिंग हब के रूप में पहचाने जानेवाला चकबंदी रोड वीरान हो चुका है. शहर में सबसे ज्यादा कोचिंग संस्थान इसी इलाके में हैं. एक ओर जब कोचिंग सेंटर खुले रहते हैं, तो यह पूरा इलाका स्टूडेंट्स के चहलकदमी से गुलजार रहता है. लेकिन, करीब दस दिनों से कोचिंग सेंटरों के पूरी तरह बंद होने से यह इलाका पूरी तरह सुनसान हो गया है.
मामले का होने लगा राजनीतिकरण
एक ओर जिला प्रशासन इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार किये हुए है. वहीं कोचिंग चलानेवालों भी इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन करने के बाद क्षेत्र के सभी विधायकों से मिलने शेरशाह सूरी परिसदन पहुंचे. रामगढ़ के विधायक अशोक सिंह ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है.
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है. जहां तक इस समस्या की बात है तो इसके निदान के प्रयास के लिए हम आवाज उठायेंगे.कोचिंग एक्ट के नियमों को सरल बनाये जाने के लिए प्रयास किया जायेगा. चैनपुर विधायक बृजकिशोर बिंद ने कहा कि यहां के सभी विधायक इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और कोचिंग एक्ट के तहत शहरी व ग्रामीण इलाकों के लिए अलग-अलग कानून बनाये जाने की मांग करेंगे. मोहनिया विधायक निरंजन राम ने कहा कि नियमावली का पालन करना जिला प्रशासन का काम है. लेकिन, इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी बाधित हो रही है. इस मुद्दे का हल जल्द से जल्द निकाला जायेगा.
डीएम व एसपी से मिल चुकी हैं छात्राएं
जिला प्रशासन व कोचिंग चलानेवाले की तरकरार में से स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो चुकी है. वहीं पैरेंट्स भी अपने बच्चों के भविष्य को ले काफी परेशान दिख रहे हैं. करीब 10 दिनों से जिले के सभी कोचिंग संस्थान बंद कर दिये गये हैं. यह मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है. कोचिंग सेंटरों में पढ़नेवाले बच्चे अब डीएम-एसपी से मिल कर अपनी समस्या रखने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं. इस मामले में छात्राएं डीएम कार्यालय और एसपी के घर तक पहुंच चुकी हैं.
धरने पर बैठे कोचिंग चलानेवाले
नियमों में ढील की मांग को लेकर सोमवार को कोचिंग चलानेवालों ने एक बार फिर कलेक्ट्र के समक्ष धरना दिया. इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को हटाने या फिर बिहार कोचिंग एक्ट के तहत बनाये गये नियमों में छूट देने की मांग को ले अपनी आवाज बुलंद की. इतना ही नहीं धरना-प्रदर्शन के बाद कोचिंग चलानेवाले जिले के चारों विधायकों से मिल अपनी समस्या रखी और इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की. कोचिंग संचालकों का कहना था कि बिहार कोचिंग एक्ट के तहत जो नियमावली बनायी गयी है वह बड़े शहरों के लिए है कैमूर जैसे छोटे और ग्रामीण इलाके में प्रावधानों के तहत बनाये गये नियमों को पूरा करने में असमर्थ हैं.
