भभुआ (नगर) : शिक्षक नियोजन से संबंधित कागजात जमा करने में पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनायी जा रही है. अधौरा प्रखंड के सभी पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षकों से जुड़े कागजात जमा कराये जा चुके हैं. लेकिन, अन्य 10 प्रखंडों से संबंधित पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा विभाग के बार-बार निर्देश व कार्रवाई की बात कहे जाने के बावजूद भी नियोजन इकाअयों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है.
जानकारी के अनुसार, कुछ दिनों पूर्व ही पटना में प्रधान सचिव द्वारा बुलायी गयी बैठक में सभी डीपीओ को निर्देश दिया गया है कि अविलंब पंचायत नियोजन इकाइयों से जुड़े कागजात जमा कराये. इस संबंध में एक बार फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) देवविंद कुमार सिंह द्वारा सभी पंचायत नियोजन इकाइयों को पत्र लिख कर शिक्षकों से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करानेवाले नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई करने के लिए पंचायती राज विभाग को लिखा जायेगा. पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा वर्ष 2003, 05, 06, 08, 12 व 2014 में शिक्षकों की बहाली हुई थी.
कई पंचायत नियोजन इकाइयां शक के घेरे में : शिक्षकों से जुड़े प्रमाणपत्रों व अभिलेखों की जांच निगरानी विभाग द्वारा जारी है. ऐसे में कई लोगों द्वारा निगरानी विभाग को पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षक नियोजन के दौरान बड़े पैमाने में हुई धांधली के संबंध में साक्ष्य भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं. निगरानी विभाग द्वारा ऐसे नियोजन इकाइयों द्वारा हुए शिक्षक नियोजन से संबंधित जांच अपने स्तर से की जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों और पंचायत नियोजन इकाइयों की गड़बड़ी सामने आने पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
वहीं, कुछ पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा कागजात तो उपलब्ध करा दिये गये पर वो भी आधे अधूरे जिसमें कई पंचायत नियोजन इकाइयों ने कुल नियोजन और कार्यरत शिक्षकों की संख्या अब तक विभाग के सत्यापन कोषांग में जमा नहीं करवाया है. पंचायत नियोजन इकाइयों के इस रवैये से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में भी काफी बाधा उत्पन्न हो रही है.
