पैक्स अध्यक्षों ने बताया कि सरकार द्वारा 80 प्रतिशत धान की खरीद पैक्सों के काध्यम से कराने की योजना एसएफसी के रवैये की वजह से पूरी तरह फेल हो गयी. वहीं बिचौलियों के माध्यम से एसएफसी द्वारा लक्ष्य का लगभग दोगुना धान खरीदा गया.
पैक्स में खरीदे गये धान का भौतिक सत्यापन होने के महीनों बाद भी पैक्सों के धान का उठाव नहीं हो सका है. पैक्सों में खरीदे गये धान के विपरीत कैश क्रेडिट ऋण से भुगतान करने के बाद भी अनावश्यक ब्याज बढ़ रहा है. पूर्व में भी एसएफसी को धान देने के बाद भी अब तक पैक्सों को भुगतान नहीं मिला. पैक्स अध्यक्षों ने कहा कि अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने परकिसानों के साथ हाइ कोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे. जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में पैक्स अध्यक्षों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रभारी डीडीसी अमरेंद्र शाही को अपना मांग पत्र सौंपा. उक्त मौके पर जिलाध्यक्ष ददन द्विवेदी, अनिल कुमार पटेल धनंजय सिंह आदि मौजूद रहें.
