राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोडेड बालू लदे ट्रकों की रेस लील रहीं लोगों की जिंदगियां
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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पूर्व सांसद ने शासन प्रशासन पर अवैध कारोबारियों की मदद करने का लगाया आरोप ओवरलोडेड बालू लदे ट्रकों की चपेट में आने से लोगों की हो रही मौतों पर जताया दुख कहा, राजद की सरकार होती, तो 10 मिनट में बंद होती ओवरलोड बालू लदे ट्रकों की आवाजाही मोहनिया शहर : शासन-प्रशासन के सहयोग से […]
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पूर्व सांसद ने शासन प्रशासन पर अवैध कारोबारियों की मदद करने का लगाया आरोप
ओवरलोडेड बालू लदे ट्रकों की चपेट में आने से लोगों की हो रही मौतों पर जताया दुख
कहा, राजद की सरकार होती, तो 10 मिनट में बंद होती ओवरलोड बालू लदे ट्रकों की आवाजाही
मोहनिया शहर : शासन-प्रशासन के सहयोग से एनएच दो पर ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक रेस लगा रहे हैं. अवैध कारोबार में अवैध वसूली के कारण ट्रक के दौड़ने से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जो दुखद है. अगर, इस पर लगाम नहीं लगी तो इन ट्रक चालकों का हौसला बढ़ता ही जायेगा. जीटी रोड पर इन ट्रकों के भागने से लोगों की मौत हो रही हैं. इसका पूरा जिम्मेदार शासन एवं प्रशासन है. ये बातें प्रभात खबर से बातचीत के दौरान राजद के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद जगदानंद सिंह ने कहीं. साथ ही उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में राजद की सरकार होती, तो एक दिन क्या 10 मिनट में ओवरलोड बालू लदे ट्रकों का परिचालन बंद करा दिया जाता. लेकिन, वर्तमान में जो सुशासन की सरकार है. इससे खुलेआम एनएच दो पर बालू लदे वाहनों से वसूली की जा रही है.
तीन दिनों में पांच लोगों की मौत से दहशत : पूर्व सांसद ने कहा कि भाजपा के चार विधायक, दो एमएलसी, दो सांसद और बिहार व केंद्र में भी भाजपा की सरकार है. लेकिन, ये लोग ओवरलोड बालू के परिचालन बंद नहीं करा पा रहे हैं. इसके कारण कैमूर में लगातार तीन दिनों में कार्रवाई से बचने के लिए भाग रहे ओवरलोडेड ट्रकों के रौंदे जाने से पांच लोगों की हुई मौत ने लोगों के बीच दहशत पैदा कर दिया है. लोगों का अब सब्र टूट रहा है. एनएच दो इस समय कत्ल सड़क साबित हो रही है.
व्यापार एवं आवागमन के लिए एनएच दो सबसे बड़ा साधन है.
रविवार को एनएच दो पर कम दिखी ओवरलोडेड वाहनों की संख्या : गौरतलब है कि एनएच दो पर गुरुवार से शुरू हुई बालू ट्रकों से दुर्घटना के बाद लगातार तीन दिनों में पांच लोगों की मौत हो गयी. इसके बाद रविवार को एनएच दो पर बालू के ओवरलोड वाहन काफी कम दिखाई दिये. सड़कें सूनी पड़ी थीं. छोटी गाड़ियां आसानी से आ और जा रहे थे. इससे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही थी. रविवार को करीब तीन बजे के बाद बालू लदे ट्रक इक्का-दुक्का गुजरते नजर आये.
रोजाना बालू लदे 500 से 1000 ट्रक भेजे जा रहे दूसरे प्रदेश में
प्रभात खबर से बातचीत के दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि प्रतिदिन 500 से एक हजार बालू के ट्रक एनएच दो होते दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि रोबरी होती है, तो गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जाती है. लेकिन, दिन से लेकर रात्रि में खुलेआम रोबरी किया जा रहा है. इस पर कौन कार्रवाई करेगा. आज के समय में बालू मकान निर्माण में आवश्यक सामग्री है. लेकिन, 40 से 50 हजार में बालू बिक रहा है. इसकी जानकारी सभी को है. लेकिन, कार्रवाई नहीं की जा रही है. ओवरलोड बालू लदे ट्रक के संचालक खुलेआम राजस्व की चोरी कर रहे हैं. हमारी सरकार में पत्थर से लेकर बालू के अवैध खनन को बंद कर दिया गया था.
ओवरलोडिंग पर कसेगा शिकंजा सीसीटीवी से होगी निगहबानी
ओवरलोडिंग के मामले में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे. वाहनों की चेकिंग अब व्यवस्थित रूप से की जायेगी. दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.
डॉ नवल किशोर चौधरी, डीएम, कैमूर
तीन अधिकारियों को हटाने का आदेश
जिला प्रशासन ने नयी रणनीति बनाते हुए मोहनिया चेकपोस्ट पर 24 घंटे ट्रकों की चेकिंग करने का प्लान बनाया है. डीएम ने चेकपोस्ट पर कार्यरत तीन अधिकारियों को हटाने का आदेश भी दिया है. वहीं परिवहन विभाग के तीन अधिकारियों की ड्यूटी तीन शिफ्ट में लगाने का भी आदेश जारी किया है. इसके अलावे चेकपोस्ट के बैरियर को ठीक करने की भी हिदायत दी है.
होगी वाहनों की जांच
ओवरलोडेड वाहनों पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए दो जगहों पर चेकिंग पोस्ट बनाने का भी निर्णय लिया गया है. पहला चेकपोस्ट रोहतास और कैमूर सीमा से सटे खुर्माबाद के समीप स्थित सोमा आइलैक्स कंपनी के खाली पड़े बेस कैंप को बनाया गया है. वहीं, मोहनिया चेकपोस्ट के नजदीक भी वाहनों की चेकिंग के लिए अलग स्पॉट बनेगा. डीएम ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब कुदरा से कर्मनाशा यूपी बॉर्डर तक जीटी रोड पर जहां तहां वाहनों की जांच नहीं होगी.
कम बिजली खपत के लिए चलायी योजना का नहीं मिल रहा है लाभ
क्या कहते हैं अधिकारी
इस संबंध में कार्यपालक अभियंता शिवशंकर प्रसाद ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा एलईडी बल्ब का वितरण नहीं कराया जाता है. कंपनी से ही एसएल नामक एजेंसी को एलईडी बल्ब वितरण करने का काम दिया गया है. एजेंसी को बल्ब बांटने का स्थान दिया गया है. दो माह से एलईडी बल्ब वितरण नहीं होने के बारे में जानकारी नहीं है. अगर ऐसी बात है तो जानकारी ली जायेगी. शायद स्टॉक खत्म होने के कारण बल्ब का वितरण नहीं किया जा रहा होगा. जल्द ही एजेंसीवाले कर्मी से बात कर एलईडी बल्ब का वितरण कराया जायेगा.
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