डीडीसी ने जारी किया आदेश, 48 घंटे के अंदर देना होगा जवाब
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने समीक्षा के दौरान काम में लापरवाही बरतने पर जतायी नाराजगी
भभुआ नगर : लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बन रहे शौचालयों के यथाशीघ्र भुगतान के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव द्वारा कई बार निर्देश दिये जाने के बावजूद जिले में लाभुकों को शौचालय अनुदान की राशि बीडीओ की लापरवाही से नहीं मिल पा रहा है. जियोटैगिंग लक्ष्य से काफी कम होने की वजह से भुगतान की प्रक्रिया में अड़चन आ रही है. इसे लेकर डीडीसी कृष्ण कुमार गुप्ता ने जिले के छह प्रखंड विकास पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के अंदर इसका जवाब देने का निर्देश दिया है. विभागीय निर्देशानुसार, 31 मार्च 2018 तक कुल 70 प्रतिशत शौचालयों का जियोटैग कर लेना है.
वर्तमान में जिले का प्रतिशत 32.29 है, जो अर्लामिंग जोन में है. बीते दिनों विभागीय वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में निर्मित शौचालयों के भुगतान की स्थिति असंतोषजनक रहने व कई प्रखंडों द्वारा विगत एक सप्ताह में एक भी लाभुक का भुगतान नहीं करने को लेकर विभागीय सचिव ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. सचिव ने वीसी के दौरान कहा कि शौचालय के भुगतान पर किसी प्रकार का रोक भभुआ विधानसभा उपचुनाव अंतर्गत लागू आदर्श आचार संहिता के तहत नहीं है. लाभुक पहले से चिह्नित हैं व शौचालय निर्माण के पश्चात जियोटैगिंग का काम हो चुका है. इसके बावजूद बीडीओ द्वारा लापरवाही बरती गयी है.
दूरभाष और वाट्सएप से सूचना के बाद भी बरती गयी लापरवाही:
जारी आदेश में कहा गया है कि कई बार दूरभाष व व्हाट्सएप के माध्यम से भुगतान के संबंध में निर्देश दिये जाने के बावजूद भभुआ, चैनपुर, दुर्गावती, नुआंव, रामगढ़ व रामपुर के बीडीओ द्वारा विगत एक सप्ताह में एक भी लाभुक को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया. वहीं, रामपुर, चैनपुर और मोहनिया की स्थिति काफी खराब पायी गयी. इनसभी छह बीडीओ से स्पष्टीकरण की मांग 48 घंटे के अंदर की गयी है. इस कार्य में शिथिलता बरतने के लिए बीडीओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
शौचालय निर्माण के बावजूद भुगतान और जियोटैगिंग में लापरवाही बरतने को लेकर संबंधित बीडीओ से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी.
कृष्ण प्रसाद गुप्ता, डीडीसी
