पहल . मुख्यमंत्री नाली-गली योजना के तहत शहर के वार्डों का िकया जायेगा विकास
शहर के सभी नाली और गली का पक्कीकरण कराया जायेगा. इसके लिए नगर परिषद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. शहर के सभी 33 वार्डों से प्राथमिकता के आधार पर योजना का चयन कर लिया गया है. प्रथम चरण में 1 करोड़ 52 लाख की लागत से विकास कार्य कराये जायेंगें. इसके लिए इ-टेंडरिंग की कार्रवाई की गयी है.
जहानाबाद : नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्डों की संख्या 33 है. जिसमें विकास कार्य कराने के लिए योजनाओं की सूची बनायी गयी है. मुख्यमंत्री नाली गली योजना के तहत सभी वार्डों के गलियों और नालियों का पक्कीकरण कराने के लिए सरकार के आदेश के आलोक में सूची मांगी गयी थी. सरकार के आदेश के आलोक में योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की गयी है. उस पर क्रमवार काम शुरू हो गया है. फिलहाल योजनाओं का क्रियान्वयन कराने के लिए एक करोड़ 52 लाख रुपये नगर परिषद के पास उपलब्ध कराया गया है. वैसे तो शहर के विभिन्न वार्डों में गली और नाली का निर्माण पूर्व के वर्षों में कराया गया था.
कई जगह मरम्मत के भी कार्य किये गये थे. लेकिन कई गलियां ऐसी हैं जहां विकास की जरूरत है. कच्ची नाली और गली रहने से लोगों को कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही है. खासकर बरसात के दिनों में मुहल्ले के लोग ध्वस्त नाली रहने एवं गली में गंदे पानी फैलने के कारण उससे गुजरने पर विवश रहते हैं. मुख्यमंत्री गली नाली योजना ऐसे इलाके में सुधार लाने की दिशा में काफी कारगर साबित होगा.
वार्ड पार्षदों से मांगी गयी थी योजनाओं की सूची : नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षदों से वार्ड सभा का आयोजन कर विकास योजनाओं की सूची मांगी गयी थी. इस आलोक में नगर पार्षदों ने अपने-अपने संबंधित वार्ड में घूम-घूमकर और मुहल्लेवासियों के साथ रायशुमारी कर योजनाओं की सूची तैयार की है.
कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां दी गयी योजना के आलोक में करोड़ों रुपये की लागत पर विकास कार्य कराने की जरूरत है. लेकिन उक्त योजना का क्रियान्वयन कई चरणों में कराया जायेगा. पार्षदों के द्वारा जो योजनाएं दी गयी है. उसे बोर्ड की बैठक में रखी गयी और इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है.
चरणबद्ध तरीके से होंगी योजनाएं पूरी
प्रथम चरण में डेढ़ करोड़ की लागत से ही विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कराने की प्रशासनिक योजना है. इस आलोक में फिलहाल वार्ड पार्षदों के द्वारा जो योजनाएं दी गयी है. उसमें प्रमुखता के आधार पर एक योजना का चयन किया गया है. उपलब्ध राशि के आलोक में हरेक वार्ड में करीब पांच लाख रुपये की लागत से एक-एक योजना को पूरा कराया जायेगा. इसके बाद राशि आने पर आगे के दिनों में चरणबद्ध तरीके से योजनाएं पूरी की जायेगी.
प्रथम दौर में योजनाओं का क्रियान्वयन कराने के लिए इ-टेंडरिंग की व्यवस्था की गयी है. चार नवंबर को टेंडर डाले गये थे. निविदा कि सूची वार्डवार तैयार की गयी है. उससे संबंधित कागजात जमा लिये जा रहे हैं. निविदा का निष्पादन प्रक्रियाधीन है.
पारदर्शी तरीके से पूरी करायी जायेगी योजनाएं: मुख्यमंत्री गली नाली योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से कराया जायेगा. कार्य की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जायेगा. गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जांच की जायेगी. खामियां पाये जाने पर संबंधित संवेदक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी. अभी एक करोड़ 52 लाख की लागत से वार्डों में विकास के कार्य कराये जायेंगे- संजीव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद
