गया : विशेष पुलिस पदाधिकारी (एसपीओ) संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को बोधगया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सलाहकार से मिला और मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा. संघ के प्रदेश महामंत्री देवानंद दास ने बताया है कि बिहार के नक्सलग्रस्त जिलों के विभिन्न थानों में 6500 एसपीओ तैनात हैं.
मोबाइल फोन के जरिये गुप्त तरीके से सूचनाओं की जानकारी पुलिस के वरीय अधिकारियों को देते रहते हैं. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित अन्य वीआइपी प्रोग्रामों में एसपीओ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं. लेकिन, इसके बदले में उन्हें सिर्फ तीन हजार रुपये मानदेय मिलते हैं. इस काम में कई एसपीओ मौत के मुंह में भी जा चुके हैं.
मांगों को लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि एसपीओ की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गयी है. इस कारण केंद्र सरकार ही कुछ कर सकते हैं.
थक-हार कर पीएम के सामने अपनी मांगों को रखा गया है. उन्होंने बताया कि 28 मार्च, 2009 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने निर्देश दिया था कि बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 19 (2) (क) व (ख) के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाये. लेकिन, अब तक एसपीओ को प्रशिक्षण नहीं दिया गया.
प्रतिनिधिमंडल में संघ के जिलाध्यक्ष कमलेश पासवान, कोषाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार, विकास कुमार, निरंजन कुमार, नरेंद्र कुमार, मुकेश पासवान, वासुदेव पासवान, भरत कुमार व रवींद्र कुमार सिंह सहित कई एसपीओ उपस्थित थे.
