गया: मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सोमवार की शाम गया अतिथि गृह में गया जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. सीएम ने विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विकास योजनाओं की गहन समीक्षा की. कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी. भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर सीधी कार्रवाई की जायेगी. विकास कार्यों में बिचौलिये बरदास्त नहीं किये जायेंगे. गरीबों की हकमारी किसी को करने की छूट नहीं दी जायेगी.
मुख्यमंत्री ने विद्युत, सिंचाई, इंदिरा आवास, खाद्य आपूर्ति, लघु जल संसाधन, सड़क, ग्रामीण सड़क व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागों के अधिकारियों के साथ गया जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा के अंदर पूरा किया जाये. सरकार की लाभकारी योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ लाभार्थियों को दिया जाये. शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई कराये जाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने वरीय अधिकारियों को दिया. बैठक में डुमरिया-इमामगंज पथ की समीक्षा की गयी. निर्देश दिया गया कि सड़क के निर्माण का कार्य काफी दिनों से चल रहा है. कार्य में तेजी लायी जाये व पूरी गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य को समय-सीमा के अंदर पूरा किया जाये. संबंधित विभाग के अधिकारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि मार्च 2015 तक इस सड़क के निर्माण का कार्य पूरा हो जायेगा. विधायक कोटे की योजनाओं की भी समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि दस करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है.
हीरा बोरिंग गाड़े जाने के कार्य में प्रगति की भी समीक्षा की गयी व निर्देश दिया गया कि पेयजल व सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र कार्यान्वित कराये जायें. प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण सड़क की भी बैठक में समीक्षा की गयी. शेरघाटी, डुमरिया, इमामगंज व खिजरसराय प्रखंड की विभिन्न सड़कों की स्थिति का भी अध्ययन बैठक में किया गया.
बैठक में बिजली आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण व ट्रांसफॉर्मरों के बदले जाने की भी समीक्षा की गयी. सीएम ने निर्देश दिया कि सिंचाई के लिए किसानों को बिजली प्राथमिकता के आधार पर दी जाये. जले हुए ट्रांसफॉर्मरों को बदला जाये तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लायी जाये. बैठक में राशन कार्ड वितरण की भी समीक्षा की गयी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राशन कार्ड का वितरण तेजी से पूरा किया जाये.
इसमें किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं हो. राशन व केरोसिन उपभोक्ताओं को समय पर दिये जायें. अनाज के कोटे को लैप्स नहीं होने दिया जाये. अनाज के भंडारण व उठाव की भी गहन समीक्षा बैठक में की गयी. खराब ट्यूबवेलों की जानकारी ली गयी व निर्देश दिया गया कि जो ट्यूबवेल विद्युत दोष या यांत्रिक दोष के कारण खराब हों, उन्हें जल्दी ही चालू कराया जाये, ताकि किसानों को पटवन की सुविधा मिल सके. बैठक में पइन व आहर की भी समीक्षा की गयी व निर्देश दिया गया कि सिंचाई के लिए पइन व आहर जरूरी हैं, इसीलिए इनकी सफाई करा ली जाये, ताकि किसानों को पइन व आहर से पटवन की सुविधा मिल सके. जिला की विभिन्न सिंचाई योजनाओं की भी समीक्षा की गयी व कई सिंचाई योजनाओं का सर्वे करा कर वहां पर काम शुरू कराने का निर्देश दिया गया.
बैठक में पंचायती राज मंत्री विनोद प्रसाद यादव, विधायक कृष्णनंदन यादव, विधान पार्षद अनुज कुमार सिंह, आयुक्त आरके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक बच्चू सिंह मीणा, जिला पदाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला व प्रमंडल स्तर के अधिकारी उपस्थित थे.
