सेंटर निर्माण की टेंडर प्रक्रिया दिसंबर में हो जायेगी पूरी
केंद्र सरकार ने बिल्डिंग के लिए दिये 106 करोड़
गया : मगध मेडिकल काॅलेज व अस्पताल में प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी सेंटर के बिल्डिंग निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गयी है. केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रोजेक्ट को टेंडर में भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक, दिसंबर में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद नये साल (जनवरी) में सेंटर के लिए बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. बिल्डिंग निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 106 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. पूरा प्रोजेक्ट 200 करोड़ रुपये का है. काॅलेज कैंपस में 3.5 एकड़ जमीन पर सुपर स्पेशियलिटी सेंटर का निर्माण होना है.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से राज्य के तीन मेडिकल काॅलेज पटना मेडिकल काॅलेज व अस्पताल (पटना), अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल काॅलेज व अस्पताल (गया) और जवाहर लाल नेहरू मेडिकल काॅलेज व अस्पताल (भागलपुर) में सुपर स्पेशियिलटी सेंटर का निर्माण होना है.
प्रत्येक संस्थान के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें 60 प्रतिशत का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और 40 प्रतिशत राज्य सरकार. 2019 तक तीनों मेडिकल काॅलेज में सेंटर का निर्माण हो जाना है.
सात विभागों का होगा सेंटर: इस मगध मेडिकल काॅलेज में होंगे यह सात विभाग : कार्डियोलॉजी, कार्डियो थेरोटिक वस्कुलर सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलाॅजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी व नियोनेटोलाॅजी.
डीपीआर भी तैयार
सुपर स्पेशियलिटी सेंटर के लिए बिल्डिंग निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है. दिसंबर के अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. जनवरी में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जायेगा. बिल्डिंग निर्माण के बाद सेंटर के लिए उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी.
डाॅ सुशील प्रसाद महतो, प्राचार्य, मगध मेडिकल काॅलेज व अस्पताल
िकडनी व ब्रेन से संबंधित बीमारियों का होगा इलाज
योजना के मुताबिक तीनों मेडिकल काॅलेज में बननेवाले सुपर स्पेशियिलटी सेंटर में सात विभाग होंगे. तीनों संस्थानों में किडनी और ब्रेन से जुड़ी बीमारियों के लिए विभाग होंगे. भागलपुर व गया में दिल की बीमारी के लिए विभाग होंगे, जबकि नवजात बच्चों के उपचार के लिए नियोनेटालोजी विभाग गया व पटना में होगा. सभी विभागों में अनिवार्य रूप से 20 बेड होंगे. 2018 दिसंबर तक तीनों जगहों पर सेंटर का निर्माण कर दिये जाने का निर्देश केंद्र सरकार ने जारी किया है.
