पटना. प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्रों के विलंब से चलने और समय परीक्षाएं नहीं होने से छात्रों को हो रही परेशानियों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान से मुलाकात की इस संबंध में सरकार की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया. साथ ही उन्होंने एक पत्र भी सौंपा. पत्र में शिक्षा मंत्री ने लिखा है कि खासतौर पर मगध विवि, बोधगया और जय प्रकाश विवि, छपरा की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है. मगध विवि में नियमित पदाधिकारियों की कमी है.
जय प्रकाश विवि में विभिन्न कारणों से परीक्षाओं का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है. इससे बिहार के विवि का भविष्य प्रभावित हो रहा है. शिक्षा मंत्री ने लिखा है कि मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कई विद्यार्थी मिले हैं, जिनका चयन अलग-अलग प्रतिष्ठित संस्थानों और प्रतियोगिताओं में हुआ है, लेकिन विवि में परीक्षाएं न होने से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है. इससे छात्रों में असंतोष पनपता है. साथ ही सरकार के लिए भी असहज स्थिति बनती है. शिक्षा मंत्री ने कुलपतियों की बैठक बुलाने और उन्हें प्रभावकारी निर्देश देने का आग्रह किया.
शिक्षा मंत्री ने कुलाधिपति से आग्रह किया है कि विश्वविद्यालयों के सत्रों को नियमित करने और समय पर परीक्षा कराने के लिए आपकी अध्यक्षता में कुलपतियों की बैठक बुलायी जाये, ताकि इससे जुड़ी अव्यवस्थाओं का समाधान किया जा सके. सत्र, कक्षाएं और परीक्षाएं नियमित करने की जरूरत शिक्षा मंत्री ने कहा है कि विभिन्न विवि में शैक्षणिक सत्र विलंब से चल रहे हैं. कोरोना के कारण विवि लगातार बंद रहने से कठिनाई पैदा हुई थी. अब स्थिति सामान्य हो गयी है. विशेष जोर देकर विवि में सत्र, कक्षाएं और परीक्षाएं सभी को नियमित करने की जरूरत है.
उन्होंने कुलाधिपति को याद दिलायी है कि सितंबर, 2021 में आपकी अध्यक्षता में कुलपतियों की बैठक हुई थी. इसमें मैंने सत्र नियमित करने की मांग की थी. आपने भी सभी कुलपतियों को जरूरी दिशानिर्देश दिये थे. हालांकि, अब भी अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है. लिहाजा आपसे से आग्रह है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को प्रभावकारी निर्देश देंगे.
पटना . राज्यपाल फागू चौहान ने शिक्षा मंत्री को आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालयों में सुचारु रूप से पढ़ाई व परीक्षाओं का ससमय आयोजन सुनिश्चित करने के लिए एकेडेमिक व परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जायेगा और उसे प्रभावी ढंग से लागू कराया जायेगा. साथ ही उसकी मॉनीटरिंग भी की जायेगी.
