बैठक. डीएम ने राजनीितक दलों को दी जानकारी
सात व 16 अक्तूबर को ग्रामसभा का आयोजन
दरभंगा : मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण को ले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बैठक की. डीएम ने बताया कि एक अक्तूबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया जाएगा. अगर किसी मतदाता को इस पर आपत्ति हो, नाम जुड़वाना हो, नाम हटवाना हो तो विहित प्रपत्र में पूरी जानकारी भर प्रखंड में बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं. इसके लिए किसी तरह के शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है. स्व. घोषणा पत्र अभिभावक से हस्ताक्षरित करा कर विहित प्रपत्र जमा किया जा सकता है.
राजनैतिक दल बूथ स्तर पर बीएलए की नियुक्ति कर निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को इसकी जानकारी दे देंगे. सात एवं 16 अक्तूबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, इसमें बीएलओ भी उपस्थित रहेंगे. विशेष अभियान के लिए 16 और 23 अक्तूबर निर्धारित की गई है.
महिला वोटरों की संख्या बढ़ाने पर जोर : पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान माहिला वोटरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा. जिले में जनसंख्या 2011 के अनुसार लिंगानुपात 911 है. जबकि निर्वाचन सूची में लिंगानुपात सिर्फ 878 है. डीएम ने बताया कि इसमें वृद्धि के लिए महिला निर्वाचकों में निबंधन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा. 18 से 19 वर्ष के आयु समूह के निर्वाचको का निबंधन जनगणना के मुताबिक कुल निर्वाचकों का 3.5 प्रतिशत होना चाहिए परंतु जिला में यह 1.5 प्रतिशत ही है. इसमें बढ़ोत्तरी के लिए प्रयास करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया.
राजनीतिक दलों को मिली प्रारूप की प्रति : सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप, निर्वाचक सूची की प्रति उपलब्ध करा दी गई. अभी तक कुल आठ हजार बीएलए नियुक्त किये जाने की सूचना राजनीतिक दलों से प्राप्त है, परंतु मतदान केंद्रों पर इनकी उपलब्धता कम है. इस कारण राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया कि वे उनकी सहज उपलब्धता सुनिश्चित कराएं.
सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी को
बैठक में डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी व अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि.
दोपहर तीन से पांच बजे तक बूथों पर रहेंगे बीएलओ
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर तीन से पांच बजे तक बीएलओ को बूथों पर उपस्थित होने का आदेश दिया. यह अभियान एक से 31 अक्तूबर तक चलेगा. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी को किया जाएगा. बैठक में डीडीसी विवेकानन्द झा, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय मिश्र, डीपीआरओ कन्हैया कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम चौधरी, राकांपा अध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा, राजद अध्यक्ष रामनरेश यादव, बसपा के राम किशोर पांडेय, सीपीआइ के नारायण जी झा, लोजपा के गगन झा उपस्थित थे.
समितियों को निर्वाचन शुल्क जमा करने का निर्देश
राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने सभी स्तर के सहकारी समितियों को निर्वाचन शुल्क जमा करने का निर्देश दिया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जारी निर्देश सभी स्तर के सहकारी समितियों, स्वावलंबी समितियों पर लागू होगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक समिति में 700 मतदाता रहने पर निर्वाचन शुल्क 5 हजार एवं उसके बाद प्रति 700 मतदाताओं से ऊपर पर अतिरिक्त पांच हजार रुपये की दर से निर्वाचन शुल्क देय होगा. शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य निर्वाचन को भेजे जाने पर ही प्रकाशन की प्रक्रिया आरंभ होगी.
