दरभंगाः सामाजिक -आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के प्रारूप सूची प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति को लेकर बुधवार को निगम कार्यालय में मेयर गौड़ी पासवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई पार्षदों ने घरेलू संख्या के क्रमांक में गड़बड़ी को लेकर बैठक का बहिष्कार किया. इन पार्षदों की शिकायत थी कि प्रत्येक वार्डो में लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम इस सूची में नहीं है. ऐसी स्थिति में प्रारूप सूची वितरित होने के बाद वंचित परिवारों का कोपभाजन पार्षदों को ही बनना पड़ेगा.
सशक्त स्थायी समिति के सदस्य राम मनोहर प्रसाद की शिकायत थी कि इस संबंध में प्रारंभिक स्तर पर कोई जानकारी नहीं दी गयी. अब एक दिन में आमसभा में निर्णय अप्रासंगिक है. पार्षद प्रदीप गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम 2007 में वार्डो में भी समिति गठित करने को वार्ड सदस्य का चुनाव कराना है. यह चुनाव किसी नगर निगम में नहीं होने के कारण किसी भी वार्ड में वार्ड कमेटी नहीं है. ऐसी स्थिति में वार्ड सभा कैसे की जाएगी. पार्षद अर्चना मल्लिक ने कहा कि 8 की बैठक 9 जनवरी को आमसभा करने का निर्देश बिल्कुल अप्रासंगिक है. पूरे वार्ड के लोगों को इतने अल्प अवधि में सूचित करना भी मुश्किल है. पार्षद संतोष देवी जालान, रफअत सुल्ताना, सुरेश मल्ल, आफजा जमाल परवीन ने भी अपूर्ण सूची पर वार्डो में आमसभा करने पर असहमति जतायी.
नगर सचिव विनोद कुमार ने पार्षदों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही छूटे हुए परिवारों की सूची डब्ल्यूएलओ के माध्यम से उपलब्ध करा दिये जायेंगे. उन्होंने पार्षदों को दावा-आपत्ति संबंधी चार फार्म देते हुए बताया कि फार्म ए पर नाम संबंधी एवं संशोधित नाम को अंकित कर जमा करना है. फार्म बी में नाम संशोधन सुधार तथा मकान के स्वरूप में सुधार संबंधी विवरणी भरना है. फार्म सी में किसी कारणवश किसी परिवार का नाम अंकित नहीं हो सका है, तो वे इस फार्म के माध्यम से सूची में जोड़ने का दावा करेंगे. फार्म डी के तहत आपत्तिकर्ता को नोटिस भेजा जायेगा तथा फार्म ई वार्डसभा या आमसभा से संबंधित विवरणी के लिए है.
उन्होंने बैठक में सभी पार्षदों को फार्म डब्ल्यूएलओ के मोबाइल नंबर संबंधी फोटोस्टेट की कॉपी भी उपलब्ध कराया. बैठक की अध्यक्षता कर रहे मेयर गौड़ी पासवान ने पार्षदों को बताया कि सभी वार्डो में घरेलू संख्या के जितने परिवार छूटे हैं, उन्हें शीघ्र ही नगर सचिव डब्ल्यूएलओ के माध्यम से फार्म उपलब्ध करा देंगे. उन्होंने कहा कि 20 जनवरी तक सभी आवेदनों को निगम कार्यालय में जमा करना है. 25 जनवरी तक दावा-आपत्ति की जांच कर सूची प्रकाशित की जायेगी.
