दरभंगा : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) चालू वर्ष में सांगठनिक कमजोरियों को दूर करने के लिए संगठन वर्ष के रूप में मनायेगा. इस दौरान स्थानीय स्तर पर संघर्ष को तेज किया जायेगा. सम्मेलन में लिये गये इन फैसलों के अलावा जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर लगातार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया.
स्थानीय बहुद्देश्यीय भवन में आयोजित 22वां राज्य सम्मेलन के तीसरे दिन मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ पेश किये गये राजनीतिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन एवं सांगठनिक प्रतिवेदन पर तीन कमीशनों में विस्तार से विचार किया. प्रतिनिधियों ने आवश्यक सुझाव व संशोधन भी प्रस्तावित किया.
सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने एक प्रस्ताव पारित कर मोदी सरकार के किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को अविलंब वापस लेने की मांग की. यह विधेयक लोकसभा में बहुमत से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसे पास कराना मुश्किल होगा.
सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने कहा कि किसानों की जमीन को छीनकर औने-पौने भाव में कॉरपोरेट घरानों को देने वाला यह अध्यादेश किसानों के हित पर कुठाराघात है. सम्मेलन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में 1988 से जारी कृषि संकट पर भी चर्चा की गयी, जिसमें बताया गया कि देश के किसान कर्ज में डूबे हैं. पांच लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली है.
सम्मेलन में व्याप्त बाढ़, सुखाड़ की स्थिति पर भी व्यापक चर्चा हुई. इसके लिए पार्टी ने जोरदार आंदोलन शुरू करने की घोषणा की. क्षेत्र की बंद पड़ी चीनी व पेपर मिल को चालू करने और मजदूरों के बकाया भुगतान की मांग रखी. सम्मेलन में राज्य कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र नाथ, राष्ट्रीय महासचिव एस सुधाकर रेड्डी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गया सिंह, राज्य सचिव राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सचिव रमेंद्र कुमार सहित अन्य राष्ट्र व राज्य स्तर के पदाधिकारी मौजूद थे.
