दरभंगा : बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की सेवा संबंधित कार्यो के मूल्यांकन प्रतिवेदन में बदलाव किया गया है. कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं स्वास्थ्य परीक्षण को अनिवार्य करते हुए इस प्रतिवेदन को 30 अप्रैल 15 तक तलब किया गया. शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिका, प्रोन्नति आदि में इस प्रतिवेदन का उपयोग किया जायेगा.
इस सेवा के विभिन्न स्तर के अधिकारी बीइओ, पीओ, डीपीओ, डीइओ आदि को 40 वर्ष के आयु के बाद स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य होगा. कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की नयी व्यवस्था में प्रत्येक कार्यो में अंक दिये जायेंगे. इन अंकों के आधार पर ग्रेडिंग किया जायेगा. पदाधिकारियों के नेतृत्व क्षमता, समय सीमा के अंदर काम करने की क्षमता, प्रवृत्ति, जिम्मेवारी आदि की परख की जायेगी. इन अधिकारियों के व्यक्तिगत भावनात्मक पक्ष, वार्तालाप गुण, वार्षिक योजना एवं उपलब्धि, अच्छा काम एवं गलतियां के हरेक पहलू पर वरीय अधिकारी को टिप्पणी दर्ज करना होगा, जो मूल्यांकन के अंतिम परिणाम में शामिल किया जायेगा.
प्रतिवेदन के आधार पर अधिकारियों में निपुणता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा. अधिकारियों को चल-अचल संपत्ति के ब्योरा देना अनिवार्य होगा. स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित अस्पताल अथवा जांच संस्थान से कराया जा सकेगा. इस जांच में पूरे शरीर के सभी आवश्यक जांच होंगे. नयी व्यवस्था के दायरे में बिहार शिक्षा सेवा के सैकड़ों विभिन्न स्तर के अधिकारियों को लाया गया है.
