मोतिहारी : जिला विकास समन्वय व निगरानी (दिशा) समिति की बैठक शनिवार को समाहरणालय स्थित राधाकृष्णन भवन में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह की अध्यक्षता में हुयी. बैठक में शिवहर सांसद रमा देवी, बेतिया सांसद डॉ. संजय जायसवाल, डीएम अनुपम कुमार व जिप अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल भी उपस्थित थी.
बैठक की पहली कार्रवाही के दरम्यान विभागवार केंद्र प्रायोजित 24 योजनाओं में 21 योजनाओं की समीक्षा की गयी. इस दौरान विकास कार्यो के क्रियान्वयन गति को तेज करने का निर्देश दिया गया. दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की समीक्षा के दरम्यान जिला विधुत परियोजना कार्यपालक अभियंता को विद्युतीकरण पूर्ण ग्राम की सूची उपलब्ध कराने को निर्देश दिया गया़
वही शिक्षा विभाग को भवन हिन विद्यालयों की सूची तैयार कर संबंधित विस क्षेत्र के विधायक एवं सांसद को उपलब्ध कराने का टास्क दिया गया. ताकि जमीन चिन्हित कर स्कूल भवन का निर्माण कराया जा सके. भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन के संबंध में अपर समाहर्ता द्वारा तीन माह के भीतर पांच अंचल के अभिलेख को कम्प्युट्रीकृत करने का आश्वासन दिया. स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले की 27 पंचायतों को दो अक्टूबर तक खुले में शौच से मुक्त करने का टारगेट संबंधित विभाग को दिया गया. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सभी पीएचसी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा बहाल कराने एवं प्रत्येक पीएचसी के लिए तीन-तीन चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़़क योजना से जिले मे बन रही ग्रामीण सड़को से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
बैठक में अपर समाहर्ता अरसद अली,डीडीसी सुनील कुमार यादव, विधायक राणा रनधीर सिंह, राजू तिवारी, सचिन्द्र प्रसाद सिंह, प्रमोद कुमार,डीआरडीए दूर्गेश कुमार, डॉ. विवेक सिंह सहित सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थि थे.
दिशा समिति करेगी केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा ़ केन्द्रीय कृषि सह किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि गांव को मजबूत बनाने के उदेश्य से केन्द्र सरकार ने दिशा समिति का गठन किया है. प्रत्येक तीन माह पर बैठक आयोजित होगी. जिसमें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा किया जायेगा. समिति में सांसद, विधायक सहित पंचायती राज के जिप अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख एवं पांच मुखिया भी होगे. मंत्री श्री सिंह ने कहा कि फसल बीमा आजादी के बाद किसानों के लिए सबसे अच्छी योजना है. इसका लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा.
