जोकियारी व सेनुवरिया के किसान उचित मुआवजा की कर रहे मांग
रक्सौल : प्रखंड क्षेत्र के जोकियारी व सेनुवरिया के किसान शनिवार को भूमि की उचित मुआवजा को लेकर सड़क निर्माण में हो रहे मिट्टी भराई के कार्य को रास्ते पर बिजली का पोल रख कार्य को बंद कर दिया. इसकी सूचना तांतिया कंट्रक्सन के अधिकारियों ने अनुमंडल पदाधिकारी को देते हुए बताया कि फिर किसान मुआवजा को लेकर काम को बंद कर दिये हैं.
मामले की जांच को घटनास्थल पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार से दर्जनों किसानों ने एक स्वर में कहा कि जब तक कन्नना के रेट 29 हजार 600 रुपये प्रति डिसमिल भुगतान नहीं किया जायेगा, हमलोग काम नहीं होने देंगे. मौके पर किसान पवन राय, लछमन प्रसाद, दशइ राय, राजेश्वर राय, विंदा राम, राजदेव राय सहित अन्य ने बीडीओ को बताया कि जमीन का रेट बढ़ाने के लिए पूर्व में बिचौलिया के द्वारा रिश्वत ली गयी है, लेकिन किसानों ने बीडीओ से बिचौलियों का नाम नहीं बताया.
129 किसानों की है जमीन
मनोकामना मंदिर से सूखा बंदरगाह जाने तक बाइपास सड़क में 7.3 किलोमीटर में 129 किसानों की जमीन का अधिगृहण किया गया है. जिसमें पूर्व में 35 किसानों को जमीन का मुआवजे की राशि की निकासी कर चुके हैं.
बाइपास सड़क निर्माण कार्य में जिन किसानों की जमीन अधिगृहित की गयी थी, वह उचित मुआवजा को लेकर सड़क निर्माण के कार्य को रोक प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि हम लोग के जमीन का दर सरकार द्वारा 19 हजार 500 रुपये डिसमिल तय किया गया है, जबकि बगल में कनना के जमीन का 29 हजार 600 से भुगतान किया गया है जो हमलोग को भी मिलना चाहिए.
डीएम को सुनाई थी व्यथा
बीते गुरुवार को जिलाधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव ने सूखा बंदरगाह का निरीक्षण किया.जो बनकर तैयार मिला लेकिन बाइपास सड़क निर्माण अधूरा देख. जिलाधिकारी जोकियारी के किसानों से मिले.
किसानों ने जिलाधिकारी से भूमि की एलपीसी नहीं मिलने की शिकायत की इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने सीओ को रात भर में एलपीसी बनाने का निर्देश दिया. इस पर अंचल प्रशासन हरकत में आया व किसानों का एलपीसी बनाने में जुट गया. इस दौरान 24 घंटा में 45 किसानों का एलपीसी बनाकर भू-अर्जन विभाग मोतिहारी में भेजा गया.
किसानों से मिले डीएम
किसानों की समस्या को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में किसान संगठन के पांच सदस्यीय सदस्य से जिलाधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव में मुलाकात की व किसानों की समस्या को जाना.
इस पर किसानों ने अधिग्रहण किये गये जमीन की मुआवजा 29 हजार 600 रुपये डिसमिल की मांग की. इस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग विभाग के द्वारा पारित दर 19 हजार 500 रुपये की दर से आपत्ति के साथ राशि का उठाव कर काम होने दे यदि राशि बढ़ाई जायेगी तो पुन: राशि दी जायेगी.
