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राहत के नाम पर खानापूर्ति का आरोप

रोष. बाढ़ अनुश्रवण की बैठक में जम कर हुआ हंगामा, प्रतिनिधियों को बैठाते रहे थानाध्यक्ष सुगौली : प्रखंड क्षेत्र में आयी प्रलयकारी बाढ़ के बाद राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए मंगलवार को बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया. ब्लॉक परिसर में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों का गुस्सा प्रशासन […]

रोष. बाढ़ अनुश्रवण की बैठक में जम कर हुआ हंगामा, प्रतिनिधियों को बैठाते रहे थानाध्यक्ष

सुगौली : प्रखंड क्षेत्र में आयी प्रलयकारी बाढ़ के बाद राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए मंगलवार को बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया. ब्लॉक परिसर में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों का गुस्सा प्रशासन के विरूद्ध देखा गया.
बैठक में शामिल जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर नाराज थे कि प्रशासन के द्वारा राहत के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है. अब भी कई पंचायत जो बाढ़ से प्रभावित है वहां तक राहत नहीं पहुंच पायी है. बैठक डीसीएलआर अजीत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित थी. हंगामा तब शुरू हुआ जब उत्तरी छपरा बहास के मुखिया सह प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष अंगद चौरसिया ने कहा कि अब भी प्रखंड क्षेत्र के उतरी छपरा बहास, दक्षिणी मनसिंघा, उत्तरी मनसिंघा पंचायत में एक भी परिवार के पास राहत नहीं पहुंची है.
उन्होंने अपने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन राहत के नाम पर खानापूर्ति कर रही है. इसके साथ ही बैठक में शामिल कई जनप्रतिनिधियों का आरोप इसी प्रकार से था. इधर, बैठक में मुखिया के अलावा जनप्रतिनिधियों का एक और पक्ष जिसमें पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य शामिल थे. उनका आरोप था कि स्थानीय सीओ बद्री गुप्ता के द्वारा मुखिया प्रतिनिधि के अलावा किसी और प्रतिनिधि की कुछ नहीं सुनी जाती है. वहीं बैठक में लगातार जनप्रतिनिधि प्रशासन पर राहत में कोताही बरतने का आरोप लगा रहे थे तो थानाध्यक्ष सुनिल कुमार लगातार लोगों को उठ-उठ कर बैठा रहे थे. हालांकि बाद में जनप्रतिनिधियों से डीसीएलआर श्री कुमार ने कहा कि हर बाढ़ पीड़ित परिवार को सहायता दी जायेगी. उन्होंने कहा कि पहले बाढ़ पीड़ितों की सूची तैयार की जायेगी.
इसमें वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य के अलावा सरकारी स्तर पर पंचायत सचिव, विकास मित्र व जरूरत के हिसाब से शिक्षकों के सहयोग से तैयार किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सभी बाढ़ पीड़ितो का सूची के साथ बैंक खाता जमा करना है, जिसमें बाढ़ सहायता की राशि भेजी जा सके. उन्होंने बताया कि गृह क्षति की अलग टीम के माध्यम से सूची बनायी जायेगी और वैसे ही कृषि क्षति भी सूची तैयार की जायेगी. बैठक में बीडीओ रमण कुमार, सीओ बद्री गुप्ता, पीएचसी पदाधिकारी डॉ चंदेश्वर चौधरी, प्रमुख कुसुम देवी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद गोदावरी देवी मुखिया अंगद चौरसिया ,
ललित साहनी ,इमतेयजुल हक महेश सहनी अवधेश प्रसाद कुशवाहा मो एकराम विद्या सहनी शम्भू साह असफाक अहमद प्रभु दास रामभरोस प्रसाद अशोक ठाकुर, हरेंद्र सहनी , रम्भा देवी ,रमेश प्रसाद , लाल बाबू सहनी ,मृत्युंजय ठाकुर , उप प्रमुख कविता देवी, शैलेन्द्र सिंह नवल पंडित नवल सहनी अजय यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे .
2011 की जनगणना को मानने से इनकार : बैठक में डीसीएलआर श्री कुमार ने बताया कि 2011 की जनगणना को आधार मानकर राहत दिया जायेगा. जिसे जनप्रतिनिधियों ने इंकार कर दिया. उनका कहना था कि पांच साल पहले की जनगणना के आधार पर राहत देना ठीक नहीं है. जिस पर डीसीएलआर ने कहा कि सरकार की यह व्यवस्था है. आप लोगों का सुझाव आगे बढ़ाया जायेगा.
तत्काल मिलेगी यह राहत : बैठक के दौरान डीसीएलआर श्री कुमार ने बताया कि वर्तमान में प्रति परिवार 5 किलो अनाज व सरकार के निर्देशानुसार नगद राशि दी जायेगी. इसके बाद पीड़ितो के बैंक खाता में सीधे सहायता की राशि भेजी जायेगी. इस दौरान जनप्रतिनिधियों के द्वारा 5 किलो चावल के बजाय 10 किलो चावल दिये जाने की मांग की गयी. जिस पर अधिकारियों ने बताया कि यह बात विशेष डीएम को बतायी जायेगी.
सूची तैयार करने का निर्देश : बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों की मांग पर वैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जहां राहत कैंप नहीं चल रहा है, वैसे जगहों की सूची तैयार करने का निर्देश स्थानीय अधिकारियों को दिया गया. वहीं डीसीएलआर श्री कुमार ने बताया कि जहां से बाढ़ का पानी निकल गया है, वहां राहत कैंप चल रहा है. हर पंचायत में दो सामुदायिक किचन व दो मेडिकल कैंप लगाया गया है. जहां बाकी है वहां चालू किया जायेगा. वहीं जब तक पंचायत में असुविधा रहेगा राहत केन्द्र चलता रहेगा.
नगर पंचायत की हुई बैठक : प्रखंड की बैठक के बाद नगर पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ भी अनुश्रवण की बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान बताया कि नगर पंचायत में वार्ड पार्षद के द्वारा सूची बनायीं जायेगी. जो मुख्य पार्षद के द्वारा सत्यापित कर डीएम को भेजी जायेगी. जिसमे पारिवारिक सूचि और बैंक खाता लेना है. प्रति परिवार को 5 किलो चावल और सरकारी द्वारा निर्र्धारित सहायता राशि खाता में भेजी जायेगी.

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