इटाढ़ी : स्वच्छ भारत मिशन व लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत प्रखंड को खुले में शौच मुक्त कराने को लेकर मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में समीक्षा बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी रमण कुमार ने की. बैठक में प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, विकास मित्र व पर्यवेक्षक शामिल थे. जिलाधिकारी रमण कुमार ने खुले में शौच करने को रोकने व शौचालय का उपयोग करने को लेकर प्रेरित करने की अपील की.
कहा कि अगर कर्मचारी खुद तय कर लें कि वह अपने घर व आसपास को स्वच्छ रखेंगे, तो पड़ोसी भी स्वच्छता अभियान में शामिल हो जायेंगे. एक सेनानी की तरह पूरे प्रखंड को खुले में शौच मुक्ति अभियान में आज से ही लग जाना है. डीएम ने कहा कि लोगों के सहयोग से प्रखंड खुले में शौच मुक्त हो जायेगा. इसके लिए सरकार भी काम कर रही है. हरहाल में प्रखंड के लोगों के घरों में शौचालय होना चाहिए, उन्होंने कहा कि अब प्रखंड के लोगों को खुले में शौच नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए, साथ ही लोगों को अपने आसपास के ग्रामीणों को जागरूक करने में सरकार की मदद करनी चाहिए,
ताकि बहुत जल्द पूरे प्रखंड को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाये. स्वच्छता से ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा. बैठक में एसडीओ गौतम कुमार, डीडीसी मोबिन अली अंसारी, सीओ अंशु कुमार सिंह, पीओ अमरेंद्र कुमार सिंह, प्रमुख सोनिया देवी, उप प्रमुख सोनू कुमार सम्राट, मुखिया ज्योति प्रकाश सिंह, कन्हैया सिंह, आशा देवी, नंद लाल यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे.
डुमरांव : सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में शामिल शौच मुक्ति अभियान को लेकर नगर पर्षद की तैयारी अधूरी है. अब तक शहरी क्षेत्र के घरों में तीस फीसदी भी शौचालय नहीं बना है. जिलाधिकारी रमण कुमार ने नप प्रशासन को 30 दिसंबर तक सभी वार्डों को ओडीएफ की श्रेणी में लाने के लिए सख्त निर्देश दिया था, लेकिन नप प्रशासन की उदासीनता के कारण अब तक कोई भी वार्ड ओडीएफ नही बन सका. नप क्षेत्र में जिसके पास शौचालय के लिए जमीन नहीं है,
वैसे लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण खिरौली मोड़ व जंगल बाजार में कराया गया है, लेकिन इन दोनों सामुदायिक शौचालयों में वर्षों से ताला लटक रहा है. नतीजतन इन इलाकों के दर्जनों परिवार आज भी खुले में शौच करने को विवश हैं. अगर यही स्थिति बनी रही, तो सरकार के शौच मुक्ति अभियान का उद्देश्यों पर पानी फिर सकता है.
बंद होंगे राशन व केरोसिन
डीएम ने निर्देश दिया है कि जिन घरों में शौचालय नहीं है, उस परिवार को सरकारी दर पर मिलनेवाले राशन व केरोसिन से वंचित किया जायेगा. ऐसी स्थिति में शौचालय की मांग को लेकर लाभुक नगर पर्षद की चौकठ पर दौड़ लगा रहे हैं. लाभुक राम विलाश, सुरेश चौधरी, राधिका देवी, मुरारी प्रसाद, शिव लाल आदि कहते हैं कि शौचालय के लिए आवेदन दिया है, लेकिन इस मामले में नप प्रशासन उदासीन बना है.
नहीं बना वार्ड ओडीएफ : नगर पर्षद क्षेत्र के 26 वार्डों में कोई वार्ड अब तक ओडीएफ नहीं घोषित हो सका है. सरकार के सात निश्चय योजना के तहत हर घर शौचालय निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया गया. इस निश्चय योजना को लेकर वार्ड पार्षद भी उदासीन बने हैं. जब की वार्ड पार्षदों ने भी इस योजना को लागू करने के लिए संकल्प लिया था. दर्जनों लाभुक ऐसे हैं, जो पहली किस्त की राशि मिलने के बाद दूसरी किस्त की राशि के लिए दर-दर भटक रहे हैं. खुले में शौच मुक्ति के लिए नप प्रशासन सजग है. इस अभियान के लिए जब डीएम अन्न छोड़ सकते हैं, तो नप प्रशासन भी स्वच्छता को लेकर शौच मुक्त बनाने के लिए संकल्पित है. वार्ड संख्या 22 को 30 दिसंबर तक ओडीएफ घोषित कर दिया जायेगा.