सख्ती. दो स्वास्थ्य विभाग व एक डूडा के अधिकारी की रिपोर्ट भेजी गयी सरकार को
30 अधिकारियों के कार्यों की करायी गयी जांच
छह मौजों की जमीनों की अधिकारियों ने जांच पूरी की
बक्सर : पिछले दो साल से जिले में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है. दो साल में पहली बार जिले के तीन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए सरकार को रिपोर्ट भेजा गया है. दो अन्य लापरवाह अधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई की पहल जारी है. सरकार को भेजी गयी रिपोर्ट में दो स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ केएन गुप्ता, चक्की पीएचसी के डॉ निर्मल कुमार ओझा एवं डूडा के कार्यपालक अभियंता कामेश्वर प्रसाद सिंह शामिल हैं.
इसके साथ ही जिले के 30 अधिकारियों की कार्यों के मासिक एजेंडा के निष्पादन संंबंधी जांच परीक्षा में केसठ बीडीओ अव्वल रही, जिन्हें प्रोत्साहित किया गया. मासिक एजेंडे के निष्पादन संबंधी जांच परीक्षा में पुराने अधिकारी फिसड्डी हो गये और नये अधिकारियों की बल्ले-बल्ले रही. टेस्ट में अव्वल अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाना है.
इस आशय की जानकारी जिलाधिकारी रमण कुमार ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी. साथ ही राज्य में पूर्ण शराबबंदी को फोकस करते हुए कहा कि राज्य में अब तक पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से 42 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिसमें चार लोगों को मिली जमानत को कैंसिल करने की प्रक्रिया भी की गयी है. शराबबंदी को पूर्ण प्रभावी बनाने के लिए समीप के राज्य में शराब की दुकान से खरीद करनेवालों पर नजर रखी जा रही है इसके लिए गुप्तचर लगाये जायेंगे.
संवाददाता सम्मेलन में जिलाधिकारी ने एनएच के मामले को भी विस्तार से बताया और कहा कि 42 मौजों में से छह मौजों की जमीन के मामले को हल कर लिया गया है और इसके लिए एनएच के पदाधिकारियों की एक टीम भी बक्सर आकर सर्वेक्षण कर चुकी है. शेष मौजों के बारे में अभी तक विस्तृत जांच नहीं हो पायी है कि उनका मुआवजा किस दर से दिया जाये.उन्होंने कहा कि इस माह के अंदर एनएच के अधिकारियों द्वारा गतिरोध समाप्त कर दिये जाने की उम्मीद है.
