मुजफ्फरपुर में साढ़े सात साल से चल रही नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही भी बड़ी बाधा बनी है. डीपीओ स्थापना ने मंगलवार को समीक्षा बैठक बुलायी थी, जिसमें सभी बीइओ को नियोजित शिक्षकों से संबंधित 14 बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराना था. इसके लिए करीब पखवारे भर पहले ही सभी को पत्र दिया गया था, लेकिन बैठक में केवल आठ प्रखंडों से ही जानकारी मिली. निर्धारित फॉर्मेट में नहीं होने के कारण सही तरीके से डॉक्युमेंट उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ उसे भी वापस कर दिया गया. आठ प्रखंडों ने डाटा नहीं दिया है.
निगरानी विभाग कर रही है प्रमाण पत्रों की जांच
डीपीओ स्थापना कार्यालय में मंगलवार को बीइओ की बैठक हुई. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को प्रधान सचिव की ओर से जारी फॉर्मेट उपलब्ध कराते हुए नियोजित शिक्षकों से संबंधित डाटा उपलब्ध कराने को कहा गया. डीपीओ स्थापना डॉ प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग कर रहा है. अब तक कितने शिक्षकों का फोल्डर दिया गया, कितने की जांच हुई और किन शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिल सका है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. सभी प्रखंडों से सूचना मिलने के बाद जिले से समेकित कर राज्य मुख्यालय को भेजा जायेगा. फॉर्मेट के अलावा यह भी सूचना मांगी गयी है कि कितने शिक्षकों ने जांच के बाद त्याग पत्र दे दिया और कितने शिक्षकों पर जांच के बाद निगरानी ने एफआइआर दर्ज कराया है.
2015 से शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की चल रही जांच
मुजफ्फरपुर में वर्ष 2015 से शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है. शिक्षा विभाग व निगरानी टीम के बीच तालमेल नहीं होने के कारण अब तक तीन हजार से अधिक शिक्षकों का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है. विभाग के पास भी कोई डाटा नहीं है कि कितने शिक्षकों का फोल्डर जांच के लिए भेजा गया है.
