विभाग ने एकरारनामा निबंधन तक आठ घाटों से भी बालू खनन पर लगायी रोक
स्टेट इनवायरमेंट एसेसमेंट ऑथोरिटी ने 23 घाटों में आठ घाटों के लिए छूट जारी की
आरा : जिले में सोन नद के घाटों से खनन विभाग द्वारा लगायी गयी रोक के बाद भी अवैध ढंग से बालू का खनन जारी है. बावजूद इसके जिला प्रशासन और खनन विभाग अवैध बालू खनन के जारी खेल को रोकने के प्रति मूकदर्शक बना हुआ है. स्टेट इनवायरमेंट एसेसमेंट ऑथोरिटी से गत माह सोन नद के चिह्नित 23 घाटों में से आठ घाटों से बालू खनन कार्य शुरू करने के लिए अनापत्ति प्राप्त हुई थी. इसके बाद गत माह से ही खनन विभाग ने एकरारनामा निबंधन होने तक सोन नद के सभी घाटों से बालू खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. लेकिन अवैध ढंग से आज भी इन घाटों से बालू का खनन कार्य जारी है.
विदित हो कि खनन विभाग ने सोननद के सभी चिह्नित घाटों की बंदोबस्ती वर्ष 2015-19 तक के लिए की है. इसमें प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत राशि बढ़ोतरी कर टैक्स जमा करने का प्रावधान निहित है. वर्ष 2015 में करीब 78 करोड़ में बालू घाटों की बंदोबस्ती हुई थी. इसका अब तक एकरारनामा का निबंधन नहीं हो सका है. ऐसे में विभाग के आदेश के आलोक में बालू घाटों से बालू का उठाव बंद कर दिया है.
एसइएए ने आठ घाटों से बालू खनन को दी हरी झंडी
स्टेट इनवायरमेंट एसेसमेंट ऑथोरिटी ने सोन नद के आठ घाटों से बालू खनन के लिए अनुमति प्रदान की थी. इसमें संदेश, अंधारी, पेउर, वरूही, करवासीन, बिहटा, फतेहपुर तथा किरकिरी बालू घाट शामिल हैं.
प्रशासन ने संशोधित माइनिंग प्लान तैयार कर विभाग को भेजा
सोन नद के जल प्रवाह के दिशा बदलने के साथ ही खनन विभाग ने जिला पदाधिकारी डॉ बीरेद्र प्रसाद यादव के माध्यम से संशोधित माइनिंग प्लान तैयार कर विभाग को भेजा गया है. इसमें सोन नद के 23 घाटों को शामिल किया गया है. इसमें दौलतपुर, मकदुमपुर, मोहदीचक, जमालपुर, सुरौंधा, कोइलवर, धनडीहा, फरहंगपुर, सहार, चिल्हौस, सारीमपुर, अखगांव, विशुनपुर, बहियारा, संदेश, अंधारी, किरकिरी, पेउर, वरूही, करवासीन, बिहटा, फतेहपुर शामिल हैं.
15 घाटों से बालू खनन को भविष्य में मिल सकती है अनापत्ति
खनन विभाग ने स्टेट इनवायरमेंट एसेसमेंट ऑथोरिटी के मापदंडों को पूरा करते हुए शेष 15 घाटों से बालू खनन को लेकर अनापत्ति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजा है. विभागीय सूत्रों की मानें, तो इन घाटों से बालू उठाव को लेकर निकट भविष्य में एसइएए की अनुमति मिलने की उम्मीद है.
