यदि हम समाज के वंचितों के लिए कुछ नहीं करते, तो समाज हमें माफ नहीं करेगा. समाज के वंचितों को उनका हक मिले. उक्त बातें पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति बीएन सिन्हा ने समाहरणालय में पंचायत प्रतिनिधियों से कहीं.
विधिक जागरूकता समारोह में उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति अगर अधिकार और न्याय के लिए लड़ता है, तो उसकी रक्षा करना न्यायपालिका का दायित्व है. पंचायती राज के माध्यम से समाज के वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें कानूनी अधिकार दिलाना न्यायपालिका का कर्तव्य है. इससे पूर्व जस्टिस श्री सिन्हा ने अधिवक्ताओं का विशेष ट्रेनिंग में अधिवक्ताओं से रूबरू हुए.
जागरूकता शिविर में उन्होंने देसी शराब के खिलाफ भी आवाज उठायी. धन्यवाद ज्ञापन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा निशा झा ने किया और कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. समारोह में जिलाधिकारी रमण कुमार ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याएं सुलझाने की जरूरत है. सरकारी योजनाओं की जिम्मेदारी उन प्रतिनिधियों की होती है.समारोह में उर्मिला देवी, सीडीपीओ नीरु बाला, प्रमिला कुमारी, पुष्पा रानी, शकुंतला देवी, ब्रज किशोर उपाध्याय, ज्योति प्रकाश, जिला परिषद अध्यक्ष अक्षयवर यादव आदि शामिल थे.
