आरा : गांवों के विकास के योजनाओं के क्रियान्वयन में 14वीं वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि पंचायतों को दिये जाने के बाद जिला परिषद को इस योजना से वंचित रखे जाने मुद्दे पर जिला पार्षदों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है. भोजपुर जिला परिषद के सदस्य इस मुद्दे पर गोलबंद होने लगे हैं.
इसी कड़ी में जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद के अध्यक्ष फुलवंती देवी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने पर तुली हुई है.
वक्ताओं ने कहा कि पहले मनरेगा तथा मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना से जिला परिषद तथा पंचायत समिति को वंचित किया गया है और अब 14वीं वित्त आयोग की राशि से जिला परिषद तथा पंचायत समिति को वंचित कर सीधे पंचायत को राशि आवंटित किये जाने का निर्देश पंचायती राज विभाग ने दी है, जो पूरी तरह जिला परिषद तथा पंचायत समिति के सदस्य के साथ नाइंसाफी है. इधर आगे की रणनीति के लिए 31 जुलाई को समीक्षा बैठक रखी गयी है.
बैठक में सहार पूर्वी की जिला पार्षद मीना कुमारी, अजरुन कुशवाहा, नंद कुमार ओझा, सुरेश पहलवान, शैलेंद्र कुमार, संतोष कुमार मिश्र, मुबारक हुसैन, गोरखनाथ सिंह, गंगा सागर पंडित, लाल बिहारी सिंह, राम गणोश राम सहित कई जिला परिषद सदस्य उपस्थित थे.
