मुख्यमंत्री की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
सवा तीन करोड़ की लागत से भवन तैयार
योजना के तहत 200 से अधिक आवेदन
भागलपुर : छात्रों को शिक्षा ऋण देने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भागलपुर में धरती पकड़ ली है. विभिन्न योजनाओं सहित छात्रों को शिक्षा ऋण देने के लिए भागलपुर के जिस कार्यालय पर प्रतिमाह नौ लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, वह कार्यालय हर माह औसतन चार छात्रों को ही ऋण दे पा रहा है. यानी नौ लाख खर्च कर 16 लाख का ऋण बांट रहा है. लक्ष्य को छूने की बात तो दूर, इसके पहले पायदान पर भी नहीं चढ़ पा रहा है. भागलपुर से हर साल इंटरमीडिएट में तकरीबन 30 से 35 हजार स्टूडेंट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से उत्तीर्ण होते हैं. सीबीएसइ से 12वीं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हर वर्ष करीब दो हजार होती है.
इनमें अधिकतर छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न संस्थानों में नामांकन कराते हैं. उनमें कुछ छात्र तकनीकी संस्थानों की ओर रुख करते हैं, तो आर्थिक रूप से कमजोर अधिकतर छात्र सामान्य और परंपरागत शिक्षा की ओर मुखातिब हो जाते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वरदान है, लेकिन भागलपुर के जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र ऐसे छात्रों तक न तो अपनी बात पहुंचा पा रहा है और न ही छात्रों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बन पा रहा है.
लेटलतीफी के
ये हैं कारण
बैंक की तरफ से आवेदक का फॉर्म लेकर लौटाना, कई बार आवेदक को बैंक में बुलाना.
शिक्षा विभाग के पास करीब 100 आवेदन का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन लंबित होना.
लेटलतीफी के
ये हैं कारण
बैंक की तरफ से आवेदक का फॉर्म लेकर लौटाना, कई बार आवेदक को बैंक में बुलाना.
शिक्षा विभाग के पास करीब 100 आवेदन का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन लंबित होना.
45 दिनों के बजाय तीन-तीन महीने के लिए क्रेडिट कार्ड की वेटिंग : स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 45 दिन में आवेदन से लेकर कार्ड देने तक की बात कही गयी थी. इसमें एक महीने का समय आवेदन की थर्ड पार्टी जांच करने में और शेष 15 दिन बैंक प्रोसेस था. वर्तमान में आवेदन के तीन-तीन माह की क्रेडिट कार्ड की वेटिंग चल रही है. आवेदक को पहले थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है, फिर बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है.
