भागलपुर : जिले के कहलगांव अनुमंडल में उपकारा का निर्माण होगा. इसके निर्माण के लिए अर्जित भूमि के लिए सरकार ने 14 करोड़, 85 लाख, 41 हजार, 848 रुपये की मुआवजा राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी है. भूमि की मुआवजा राशि की स्वीकृति को लेकर कारा एवं सुधार सेवाएं गृह विभाग के संयुक्त सचिव सह प्रशासनिक निदेशक राजीव वर्मा ने बिहार के महालेखाकार को पत्र लिखा है.
भागलपुर का पांचवा जेल होगा कहलगांव में : जिले में कहलगांव का यह उपकारा पांचवां जेल होगा. अभी तक जिले में दो केन्द्रीय कारा जुब्बा सहनी और विशेष केन्द्रीय कारा के अलावा जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा परिसर में स्थित महिला मंडल कारा और नवगछिया स्थित उपकारा पहले से है. दोनों केन्द्रीय जेल में राज्य के अन्य जिलों से लाये लाये गये कैदी को भी रखा जाता है जिस वजह से इन दोनों बड़े जेल पर दबाव बढ़ जाता है.
यही वजह है कि एक और उपकारा की जरूरत यहां महसूस की जा रही थी.
राशि वितरण की पूरी जिम्मेवारी डीएम की : उपकारा के लिए अर्जित भूमि के मुआवजा राशि को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के बाद मुआवजे की पूरी राशि जिले के डीएम के पास आ जायेगी. राशि के भुगतान की पूरी जिम्मेवारी डीएम की ही होगी. निर्धारित समय के अंदर राशि का भुगतान किया जाना है. राशि की निकासी जिला कोषागार से की जायेगी. इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद उपकारा के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जायेगा.
कारा एवं सुधार सेवाएं गृह विभाग के संयुक्त सचिव सह प्रशासनिक निदेशक ने महालेखाकार को भेजा पत्र
अर्जित जमीन के मुआवजे के लिए 14 करोड़ 85 लाख स्वीकृत
जिले का पांचवां जेल होगा कहलगांव का उपकारा
दो सेंट्रल जेल, एक महिला मंडल कारा और नवगछिया में एक उपकारा पहले से है
20 एकड़ से ज्यादा में फैले होने की है संभावना, चार से पांच सौ बंदियों की होगी कैपेसिटी
कहलगांव में उपकारा निर्माण को लेकर अर्जित जमीन के मुआवजे की राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. उसकी फाइल महालेखाकार को भेज दी गयी है. मुआवजे की राशि वितरित करने की जिम्मेवारी डीएम की होगी. उपकारा में आधुनिक सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी.
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव सह प्रशासनिक निदेशक, कारा एवं सुधार सेवाएं गृह विभाग
चार से पांच सौ की होगी कैपेसिटी
कहलगांव में बनने वाले उपकारा की कैपेसिटी चार से पांच सौ बंदियों की होगी. इस उपकारा के बीस एकड़ से ज्यादा में फैले होने की संभावना है. बंदियों के लिए जेल में स्नानागार और शौचालय के अलावा उनके भोजन के लिए आधुनिक किचेन का भी निर्माण होगा. सरकार ने केन्द्रीय कारा में कैदियों के लिए फैसिलिटी बढ़ाने की घोषणा पहले की है. आने वाले समय में उपकारा में भी उसी तरह की विशेष व्यवस्था की जायेगी.
