राजस्व विभाग सख्त
जिले में 141 सैरात की लगती है बोली
बोली नहीं करवा सामान्य वसूली का होता है खेल
प्रशासनिक स्तर ने बंदोबस्ती को लेकर दिये निर्देश
भागलपुर : राजस्व विभाग ने सैरात (सार्वजनिक बाजार ) से होने वाली अवैध कमाई पर लगाम लगाने को लेकर कदम उठाये हैं. सैरात की बंदोबस्ती (बोली) को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अनुमति देने की वित्तीय शक्ति में वृद्धि कर दी है. जिससे सैरात की बोली की कार्रवाई में तेजी आ सके. राजस्व विभाग को सैरात की सामान्य वसूली में अवैध कमाई होने की शिकायत मिलती रहती है. कहा जाता है कि बोली को किसी न किसी बहाने अवरूद्ध करके सामान्य वसूली की कार्रवाई की जाती है. इस सामान्य वसूली की आड़ में अवैध कमाई होता है.
जिले में 141 सैरात की लगती है बोली
जिले में 141 सैरात की सार्वजनिक बोली होनी है. मगर इसमें से कई सैरात की बोली किसी न किसी कारण से टलती जा रही है. होता यह है कि सैरात की बोली की घोषणा होते ही उसके सफल नहीं होने के पीछे बिचौलिये लग जाते हैं. अंचल स्तर से ही सैरात की सामान्य वसूली पर बिचौलिये जोर देते हैं. जिससे वसूली का कोई सही डाटा नहीं बन सके.
राजस्व विभाग ने बढ़ायी वित्तीय शक्ति
राजस्व विभाग ने सैरात की बोली पर अनुमति देने के लिए वित्तीय शक्ति को संशोधित किया है. जिससे बोली की प्रक्रिया जल्द से जल्द संभव हो सके. भूमि सुधार उप समाहर्ता को 10 हजार रुपये तक बंदोबस्ती, अनुमंडल पदाधिकारी को 20 हजार रुपये के बदले 50 हजार रुपये तक, समाहर्ता/अपर समाहर्ता को 50 हजार रुपये के बदले दो लाख रुपये तक, प्रमंडलीय आयुक्त को एक लाख रुपये के बदले पांच लाख रुपये तक बंदोबस्ती का आदेश देने का निर्देश मिला है. वहीं पांच लाख रुपये से अधिक की बंदोबस्ती की अनुमति लेने के लिए मुख्यालय स्तर पर प्रस्ताव भेजना होगा. राजस्व विभाग ने अंचलाधिकारी स्तर तक बंदोबस्ती की शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया है.
