जनवरी से शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर पैन इंडिया एजेंसी ने अभी तक पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू नहीं किया है. एजेंसी ने नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों को आश्वासन दिया था कि 25 से 28 मार्च तक पाइप गिरने लगेगा, लेकिन 25 मार्च बीतने के बावजूद एक भी पाइप किसी भी वार्ड में गिरा नहीं. दूसरी ओर पार्षदों ने भी यह कह रखा है कि 28 मार्च तक पाइप नहीं गिराया गया, तो 30 मार्च को एजेंसी के कार्यालय में तालाबंदी की जायेगी और नगर निगम परिसर में धरना दिया जायेगा. वहीं दूसरी ओर एजेंसी का कहना है कि 41 किलोमीटर पाइप बिछाने के लिए कोलकाता की एजेंसी को ऑर्डर दिया गया है. जल्द ही पाइप बिछाने का काम शुरू हो जायेगा.
भागलपुर: शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर तीन माह से पाइप गिराये जाने की बात पैन इंडिया एजेंसी कर रही है. नाराज डिप्टी मेयर ने दी थी आमरण-अनशन की चेतावनी: पाइप नहीं गिराये जाने से नाराज डिन्टी मेयर डॉ प्रीति शेखर ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया था. इसके बाद बैठक में एजेंसी एजेंसी के अधिकारियों ने डिप्टी मेयर और पार्षदों को 25 से 28 मार्च तक पाइन गिराने की बात कहीं थी. लेकिन अभी तक पाइप नहीं गिराया गया है. इससे पार्षदों में काफी रोष है. पार्षद इस बार आर-पार लड़ाई के मूड में हैं. पार्षदों को यह चिंता सता रही है कि अगले साल चुनाव होने वाला है, अगर यह काम शुरू नहीं हुआ तो जनता परेशानी में डाल सकती है.
41 किलोमीटर पाइप का दिया गया हैं आॅर्डर : एजेंसी के प्रोजेक्ट हेड प्रदीप झा ने कहा कि कोलकाता की एजेंसी को 41 किलो मीटर पाइप के लिए आॅर्डर दे दिया है. जल्द ही पाइप आ जायेगा. एजेंंसी पूरी कोशिश में लगी है कि पाइप बिछाने का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाये.
28 मार्च तक का समय नहीं तो तालाबंदी
28 मार्च तक एजेंसी के द्वारा पाइप नहीं गिराया गया तो आंदोलन और तालाबंदी का दौर शुरू हो जायेगा. डिप्टी मेयर डॉ प्रीति शेखर ने कहा कि 28 मार्च डेड लाइन है. अगर एजेंसी द्वारा पाइप नहीं गिराया गया, तो शहर में जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जायेगा. वहीं पार्षद संजय कुमार सिन्हा,मो. मेराज, नील कमल,रामाशीष मंडल सहित कई पार्षदों ने कहा कि 28 मार्च तक समय है नहीं तो एजेंसी के कार्यालय में हर हाल में तालाबंदी की जायेगी.
लिखेंगे सीएम व प्रधान सचिव को पत्र
इधर मेयर दीपक भुवानियां भी एजेंसी की कार्य शैली से नाराज हैं. उन्होंने कहा कि एजेंसी बार-बार पाइप गिराने की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता है. एजेंसी की इस कार्यशैली को लेकर वे मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव को पत्र लिखेंगे.
