भागलपुर: राज्य खाद्य निगम ने सरकारी राशन की कालाबाजारी मामला उजागर होने के बाद ढुलाई व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया है. निगम ने नवगछिया के रेल रैक प्वाइंट से एफसीआइ अनाज उठाव को तत्काल बंद कर दिया है. इसके बदले पीडीएस सिस्टम का अनाज बागबाड़ी के स्टेट वेयर हाउस के गोदाम से एसएफसी के विभिन्न गोदाम तक उठाव होगा. वहां से अनाज को विभिन्न पीडीएस डीलर की दुकान तक भेजा जायेगा. अनाज ढुलाई की कार्रवाई जल्द होगी, क्योंकि एक मार्च से पहले फरवरी कोटे का अनाज उठाव करना है, अन्यथा राशन उठाव की तिथि समाप्त हो जायेगी.
दो फरवरी को उजागर हुई थी गड़बड़ी
दो फरवरी को जिच्छो राेड स्थित मणिराज राइस मिल व पास के अन्य राइस मिल के अंदर एफसीआइ के बाेरे में अनाज मिले थे. इसके अलावा राइस मिल के बाहर खड़े ट्रक में भी एफसीआइ के बोरे के अनाज की अदला-बदली का खेल चल रहा था. प्रशासन की कार्रवाई में जिले के विभिन्न जगहों से सरकारी अनाज ढुलाई करनेवाले ट्रकों को जब्त किया गया था. इसके बाद से नवगछिया रेल रैक प्वाइंट से अनाज उठाव बंद है.
सीएमडी के पास ट्रांसपोर्टर की फाइल
एसएफसी के सीएमडी अरविंद कुमार ने जिले के दोनों ट्रांसपोर्टर संवेदक रमण कुमार सिंह और सुबोध कुमार गुप्ता को तत्काल सस्पेंड कर बुधवार तक जवाब मांगा है. उनके द्वारा एफसीआइ रैक से राशन ढुलाई को लेकर तत्काल दो वैकल्पिक उपाय भी बताये गये. एसएफसी के सीएमडी से ट्रांसपोर्टर के नाम की मुहर लगनी है. इसके बाद बागबाड़ी के स्टेट वेयर हाउस के गोदाम से सरकारी अनाज की सप्लाई राज्य खाद्य गोदाम में की जायेगी.
मणिराज राइस मिल के सात आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
अष्टम एसीजेएम कुमार गुंजन की कोर्ट में सोमवार को मणिराज राइस मिल में कालाबाजारी मामले में जेल गये सात आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी. इन आरोपितों में दिलीप तांती, राजेश शर्मा, पप्पू मंडल, पिंटू कुमार, श्रवण यादव, मो इरफान और मो अफरोज थे. सरकारी राशन की कालाबाजारी मामले में मंगलवार को जोधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी.
