अदालत में अधिवक्ताओं की कलमबंद हड़ताल, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने की मांग

तसवीर: सिटी में राज्य बार काउंसिल के आश्वासन पर अधिवक्ताओं का विरोध दिवसमांग पर गौर नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी निगरानी विभाग का दायरा अधीनस्थ न्यायालय तक बढ़ाये जाने की मांग वरीय संवाददाता, भागलपुरराज्य बार काउंसिल के आश्वासन पर जिला विधिज्ञ संघ के सदस्यों ने बुधवार को कलमबंद हड़ताल की. इस दौरान अधिवक्ता न्यायिक गतिविधि से अलग रहे. अधिवक्ताओं ने एक सुर में अधीनस्थ न्यायालय में भ्रष्टाचार संबंधी मामले पर अंकुश लगाये जाने का जिम्मा निगरानी विभाग को देने की बात कही. राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष कामेश्वर पांडे ने कहा कि राज्य विजिलेंस की तरह न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए निगरानी टीम बना दी जाये तो निश्चित तौर पर अधिवक्ता व मुव्वकिल दोनों को राहत मिल जायेगी. इस बारे में की गयी हड़ताल के बाद कोई कदम नहीं उठाया गया तो संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी निर्णय ले सकती है. जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव विनयानंद मिश्रा ने कहा कि राज्य बार काउंसिल ने सरकार से अधीनस्थ न्यायालय में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी विभाग से नजर रखवाये जाने की मांग की थी. निगरानी विभाग का दायरा अधीनस्थ न्यायालय की गतिविधि तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव आठ जून को काउंसिल की बैठक में लिया गया था. काउंसिल ने सरकार को एक माह का समय दिया था. इसमें सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया. उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष मंच के अध्यक्ष संजय कुमार मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मंच लगातार लड़ाई लड़ रहा है. इसके लिये दिल्ली में राजघाट तक धरना दिया था. इसमें न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की मांग की गयी थी.