भागलपुर: जिला विधिज्ञ संघ के पुस्तकालय कक्ष में उच्च न्यायालय खंडपीठ/सर्किट कोर्ट संघर्ष समिति की बैठक हुई. गुरुवार को हुई बैठक की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष राजेंद्र मंडल ने की. अधिवक्ताओं ने एक सुर में उच्च न्यायालय के सर्किट कोर्ट तथा उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना को लेकर अभियान चलाने का आान किया. बैठक में अधिवक्ताओं का हस्ताक्षर अभियान चलाने व सांसद, विधायक व एनजीओ को पत्र भेजे जाने की बात कही गयी. संघ के महासचिव विनयानंद मिश्र ने कहा कि पटना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी के सर्किट कोर्ट स्थापित किये जाने की संभावना जतायी थी.
इस घोषणा को लागू कराने के लिए जिला विधिज्ञ संघ अभियान चला रहा है. 23 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्यक्रम के दौरान एक ज्ञापन सौंपा गया. उनसे सर्किट कोर्ट जल्द से जल्द स्थापित करने का अनुरोध किया. इसी तरह विधिज्ञ संघ भागलपुर सहित आसपास के सभी जिलों के विधिज्ञ संघ पत्र भेज कर सहयोग मांगा जा रहा है. साथ ही अधिवक्ता हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं.
इसकी कॉपी राज्य व केंद्र सरकार के अलावा विधि मंत्रलय को भेजी जायेगी. उन्होंने सांसद सहित विधायकों व विधान परिषद सदस्यों से अपने-अपने स्तर पर इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाये जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि 27 मई को स्थापना दिवस पर सर्किट कोर्ट की महत्ता पर बड़ी बहस होगी. मौके पर बार काउंसिल सदस्य प्रेमनाथ ओझा, जयकरण गुप्ता, जलधर मंडल, देवेंद्र वर्मा, निखिल सिंह, अशोक बनर्जी, रामविलास पासवान, विवेकानंद, जयप्रकाश यादव व्यास, संदीप झा, मो समसुद्दीन, कमलेश सिंह, अरुण सिंह, शहबाज मोहम्मद खान, शंकर जयकिशन मंडल, विरेंद्र कुमार, वरुण गोस्वामी, मनोज सिंह, भवानी शंकर मिश्र, समरजीत प्रधान, ओमप्रकाश तिवारी, आशुतोष राय, अनिल प्रसाद, गौतम यादव आदि उपस्थित थे.
