भागलपुर: विक्रमशिला सेतु एप्रोच पथ मामले में शुक्रवार को हाइकोर्ट में सुनवाई है. सुनवाई में दोनों पक्ष के लोग उपस्थित रहेंगे. पथ निर्माण विभाग ने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रिपोर्ट सौंप दिया है. पथ निर्माण विभाग ने काउंटर केस नहीं किया है.साईं इंजीकॉन से विक्रमशिला सेतु एप्रोच पथ का काम छीनने के बाद वह हाइकोर्ट की शरण में चले गये हैं. अब यह सड़क हाइकोर्ट की नजर में है.
विक्रमशिला एप्रोच पथ के मामले में शुक्रवार को सुनवाई है. काउंटर केस नहीं किया गया है. इसके शेष बचे कार्य की योजना का फाइनल टेंडर शनिवार को है.
प्रेमचंद राय
अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग
ठेकेदारों ने किया टेंडर अपलोड, फाइनल टेंडर कल
विक्रमशिला एप्रोच पथ के शेष रह गये कार्य को पूरा कराने के लिए पथ निर्माण विभाग ने टेंडर निकाला है. इसके तहत ठेकेदारों के लिए गुरुवार को टेंडर अपलोड करने की अंतिम तिथि थी. अधिकारियों के मुताबिक विक्रमशिला एप्रोच पथ का फाइनल टेंडर शनिवार को है. शुक्रवार को ठेकेदार के लिए प्रोसेसिंग फी जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है. यह फी कार्यपालक अभियंता या अधीक्षण अभियंता या फिर चीफ इंजीनियर कार्यालय में जमा किया जा सकता है. टेंडर खुलने के बाद ही पता लग सकेगा कि किस ठेकेदार को विक्रमशिला एप्रोच पथ का काम मिला है.लगभग 12 करोड़ का भुगतान के बाद भी जब सड़क नहीं बनी, तो विभाग ने वर्क को रिसाईन कर दिया. इसके बाद फिर से बाकी बचे कार्य के लिए टेंडर निकाला है. सड़क का निर्माण कार्य की योजना का प्राक्कलित राशि करीब 10.59 करोड़ रुपये है. निर्माण की अवधि पांच माह निर्धारित की गयी है.
भैना व चंपा पुल के पहले चरण का टेंडर कल
भैना और चंपा पुल के पहले चरण रिक्वेस्ट फॉर क्वानटिटी (आरएफक्यू) का टेंडर शनिवार को है. ठेकेदार के लिए बिड सिक्यूरिटी व ऑरिजनल डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित किया गया है. भैना और चंपा पुल निर्माण की योजना का फाइनल टेंडर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) पांच मई को निर्धारित है. विभाग ने तीन मार्च से 16 अप्रैल तक ठेकेदार के लिए बिड डॉक्यूमेंट की बिक्री के लिए समय रखा था, जिसमें कई ठेकेदारों ने बिड डॉक्यूमेंट खरीदा है. ठेकेदार नहीं मिलने से विभाग ने तीसरी बार टेंडर निकाला है. चंपा पुल का प्राक्कलित राशि 11.98 करोड़ व भैना पुल के लिए 8.28 करोड़ रुपये है. चंपा पुल का निर्माण के लिए 18 माह व भैना पुल के लिए 15 माह का समय निर्धारित है.
