विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बनायी गयी नियमावली का विरोध उग्र रूप धारण करेगा. इस बात का संकेत शुक्रवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में आयोजित नवनियुक्त व्याख्याता संघ के धरना में संघ के अध्यक्ष डॉ आनंद आजाद ने दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने नियमावली नहीं, बल्कि खामियों का पुलिंदा तैयार किया है. इसमें बदलाव करे सरकार, नहीं तो आंदोलन उग्र हो जायेगा.
नियमावली में यूजीसी रेगुलेशन 2009 के आधार पर पीएचडी की बाध्यता पर पुरजोर विरोध किया गया. कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 से पूर्व पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यूजीसी रेगुलेशन 2009 और नेट उत्तीर्णता की बाध्यता से मुक्त रखा और शिक्षक नियुक्ति के लिए उन्हें योग्य ठहराया है. इसी प्रकार का आदेश सिक्किम, गुवाहाटी व नयी दिल्ली की अदालत ने भी दिया है. फिर बिहार सरकार इसे अयोग्य किस आधार पर कर सकती है.
उनका कहना था कि दिल्ली विश्वविद्यालय की नियमावली में स्नातकोत्तर विभागों में नियुक्ति के लिए रिसर्च प्रकाशन पर 33 अंक और महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिए रिसर्च प्रकाशन पर 25 अंक का प्रावधान है. अन्य राज्यों में भी रिसर्च प्रकाशन पर अंकों का प्रावधान है. बिहार की नियमावली में इस पर एक भी अंक का प्रावधान नहीं किया गया है. दिल्ली विश्वविद्यालय, असम व मध्यप्रदेश राजपत्र में शैक्षणिक अनुभव पर अधिकतम 20 अंक दिये जाने का प्रावधान है, पर बिहार सरकार ने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा.
संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर राज्य सरकार रोक लगाये, नहीं तो आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा. इस मौके पर डॉ अमरेंद्र कुमार, डॉ मुरलीधर मंडल, डॉ कपिलदेव मंडल, डॉ सत्यम शरणम, डॉ दीपक कुमार दिनकर, डॉ शैलेश आनंद, डॉ किरण कुमारी, डॉ अनिता गुप्ता, डॉ सरिता श्रीवास्तव, डॉ विश्वनाथ, ललन कुमार राय, डॉ सत्येंद्र प्रसाद, डॉ संजीव कुमार, डॉ शंभू प्रसाद सिंह, डॉ संजय कुमार, डॉ शीतांशु शेखर, डॉ मनोज कुमार, डॉ मो अफसर अहमद, डॉ वरदराज, डॉ टुनटुन यादव आदि ने संबोधित किया.
